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EPF ब्याज दरों में कटौती से आपकी बचत पर कितना असर पड़ेगा?

By प्रतीक तालुकदार साल दर साल घटते ब्याज दरों के सिलसिले में सरकार ने साल 2021-22 में जमा हुए Employees’ Provident Fund (EPF) पर 8.1% ब्याज दर की मंजूरी दी …

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मज़दूरों के ख़िलाफ़ सभी दल एकजुट, 9 राज्यों ने 4 लेबर कोड के नियम फाइनल किए

कांग्रेस, भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजू जनता दल शासित राज्य सरकारें मज़दूरों के ख़िलाफ़ बने चार लेबर कोड में जैसी तेज़ी दिखा रही हैं, लगता है कि मज़दूरों के मामले …

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यूएपीए और राजद्रोह कानून खत्म हो, ताकि लोग खुलकर सांस ले सकें: जस्टिस नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय को राजद्रोह कानून और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को रद्द करना चाहिए, ताकि देश की …

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जस्टिस कुरैशी का सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नकार लोकतंत्र को कमजोर करेगा

By प्रो रवींद्र गोयल देश के उच्चतम अदालती तंत्र में पिछले दिनों की दो महत्वपूर्ण घटनाओं का संज्ञान जरूरी है। पहला जस्टिस नरीमन का 12 अगस्त को सेवा मुक्त होना …

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सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ़ कर दिया कि मज़दूरों की जहालत से उसे कोई मतलब नहीं

By गौतम मोदी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फ़ैसला सुनाया है जिसके बकौल हमारे देश में मेहनतकश वर्ग कि ज़िन्दगी और उनकी रोज़ी-रोटी के लिए कोई जिम्मेदार ही नहीं …

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