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गृह मंत्रियों का चिंतन शिविरः पूरे भारत को पुलिस राज में बदने की कोशिश- नज़रिया

By पी जे जेम्स केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 27 और 28 अक्टूबर को फरीदाबाद में राज्यों के गृह मंत्रियों का दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ (विचार-मंथन सत्र) …

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क्यों और कितनी जरूरी है ओल्ड पेंशन स्कीम?

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किए जाने के बढ़ते दबाव के बाद सरकारों का यह तर्क बेबुनियाद साबित होने लगा है कि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) पेंशन धारकों के …

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ओडिशा: क्या सच में खत्म हो जाएगी ठेका प्रणाली?

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को  ऐलान किया कि राज्य से ठेका प्रणाली को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार के अधीन 57000 संविदा …

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क्या कांट्रैक्ट वर्कर बन सकते हैं यूनियन के सदस्य?

By शशिकला सिंह देशभर की ट्रेड यूनियनों में कांट्रैक्ट वर्कर्स को सदस्यता नहीं दी जाती है जबकी ट्रेड यूनियन एक्ट में कहीं भी इसे लेकर कोई मनाही वाली बात नहीं …

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काम के दौरान सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय कानून मानने का भारत पर दबाव बढ़ा

औद्योगिक दुर्घटनाओं में मज़दूरों की मौत में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस संदर्भ में हमें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा मौलिक और मूल श्रम अधिकारों …

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अगर कंपनी आपके ओरिजनल सर्टिफिकेट मांगती है, तो क्या करना चाहिए?

अगर आप नौकरी ढूँढने गए हों और आपके नियोक्ता या इम्प्लॉयर ने आपसे ओरिजनल सर्टिफिकेट जमा करने कहा हो या पुरानी कंपनी आपके सर्टिफिकेट वापस करने में आनाकानी कर रही …

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EPF ब्याज दरों में कटौती से आपकी बचत पर कितना असर पड़ेगा?

By प्रतीक तालुकदार साल दर साल घटते ब्याज दरों के सिलसिले में सरकार ने साल 2021-22 में जमा हुए Employees’ Provident Fund (EPF) पर 8.1% ब्याज दर की मंजूरी दी …

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मज़दूरों के ख़िलाफ़ सभी दल एकजुट, 9 राज्यों ने 4 लेबर कोड के नियम फाइनल किए

कांग्रेस, भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजू जनता दल शासित राज्य सरकारें मज़दूरों के ख़िलाफ़ बने चार लेबर कोड में जैसी तेज़ी दिखा रही हैं, लगता है कि मज़दूरों के मामले …

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