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नए श्रम कानूनों के विरोध में उठ रहीं आवाजें, सरकारों को सुनाई क्यों नहीं देतीं?

By सुल्तान अहमद और जूही मिश्रा हरियाणा श्रम मसौदा 2021 को अक्टूबर 2021 में लागू होना चाहिए था पर कुछ माह रूक कर उसे पूरे राज्य में लागू कर दिया …

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मज़दूरों के ख़िलाफ़ सभी दल एकजुट, 9 राज्यों ने 4 लेबर कोड के नियम फाइनल किए

कांग्रेस, भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजू जनता दल शासित राज्य सरकारें मज़दूरों के ख़िलाफ़ बने चार लेबर कोड में जैसी तेज़ी दिखा रही हैं, लगता है कि मज़दूरों के मामले …

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यूएपीए और राजद्रोह कानून खत्म हो, ताकि लोग खुलकर सांस ले सकें: जस्टिस नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय को राजद्रोह कानून और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को रद्द करना चाहिए, ताकि देश की …

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जस्टिस कुरैशी का सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नकार लोकतंत्र को कमजोर करेगा

By प्रो रवींद्र गोयल देश के उच्चतम अदालती तंत्र में पिछले दिनों की दो महत्वपूर्ण घटनाओं का संज्ञान जरूरी है। पहला जस्टिस नरीमन का 12 अगस्त को सेवा मुक्त होना …

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कोर्ट ने कहा, निकाला गया मज़दूर चुनाव लड़ सकता है, मैनेजमेंट और पुलिस ने चुनाव ही नहीं होने दियाः एफ़सीसी क्लच

सिविल कोर्ट के आदेश के बावजूद मानेसर में स्थित एफ़सीसी क्लच इंडिया में यूनियन का चुनाव नहीं हो पाया। पहले मैनेजमेंट और फिर हरियाणा प्रशासन ने ये चुनाव होने नहीं …

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WU विशेषः श्रम क़ानून और पर्यावरण क़ानून क्यों ख़त्म कर रही है मोदी सरकार? समझने के लिए पूरा पढ़ें

By दिव्या और रनी भारत को दुनियाभर के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भाजपा सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। एप्पल इंक ने दुनियाभर में अपने सबसे ज्यादा बिकने …

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सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ़ कर दिया कि मज़दूरों की जहालत से उसे कोई मतलब नहीं

By गौतम मोदी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फ़ैसला सुनाया है जिसके बकौल हमारे देश में मेहनतकश वर्ग कि ज़िन्दगी और उनकी रोज़ी-रोटी के लिए कोई जिम्मेदार ही नहीं …

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उत्तरप्रदेश के मजदूरों की बड़ी जीत, काम के घंटे 12 करने का आदेश वापस

By आशीष सक्सेना संविधान का उल्लंघन कर काम के घंटे आठ से बढ़ाकर 12 करने का आदेश योगी सरकार को वापस लेना पड़ गया। इस सिलसिले में वर्कर्स फ्रंट की जनहित …

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क्या अदालतों ने मज़दूरों के मामलों में आंखें और कान बंद कर लिए हैं?

लॉकडाउन के बावजूद न्याय‌ प्रशासन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इन संख्याओं और कोर्टों की तकनीक-प्र‌ियता के बावजूद, हमें एक प्रासंगिक सवाल को पूछना नहीं भूलना नहीं …

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