किसान संसद में शुक्रवार को विद्युत संशोधन विधेयक तत्काल वापस लेने की सरकार से मांग की गई है। सभी पहलुओं पर बहस के बाद इस प्रस्ताव को किसान संसद में पारित कर दिया गया।
संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बारे में कहा, ”किसान संसद ने प्रस्ताव पारित किया है कि बिजली संशोधन विधेयक 2020 या 2021 को तत्काल वापस लिया जाए।”
एसकेएम ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में बिजली संशोधन विधेयक 2020 को सूचीबद्ध करना स्तब्ध करने वाला निर्णय है जबकि सरकार पिछले साल दिसंबर से इसे वापस लेने का आश्वासन दे रही है।
बयान में कहा गया, ”सरकार द्वारा किसानों को 30 दिसंबर 2020 को आश्वासन दिया गया था कि बिजली संशोधन विधेयक 2020 वापस लिया जाएगा, जिससे पीछे हटने पर ”किसान संसद” स्तब्ध है।”
एसकेएम ने कहा, ”विद्युत संशोधन विधेयक बिजली वितरण कंपनियों के लिए लाभ कमाने और आम उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी समाप्त करने के लिए है। ”
मोर्चा के अनुसार, यह विधेयक एक राष्ट्रीय टैरिफ नीति पर जोर देने का प्रयास करता है, जो राज्य सरकारों की अपनी नीतियों को निर्धारित करने के अधिकार का उल्लंघन है। विधेयक प्रति-सहायता (क्रॉस-सब्सिडी) को समाप्त कर देगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि वाणिज्यिक संस्थाओं और उद्योगों को कम लागत से लाभ हो। डीबीटी सब्सिडी के नाम पर यह कानून इस क्षेत्र में सब्सिडी खत्म करने की नीतिगत योजनाओं को हकीकत में बदल देगा।
एसकेएम ने सरकार को आंदोलनरत किसानों के साथ खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी और कहा कि किसान संसद ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह यह विधेयक या ऐसे प्रावधानों वाला कोई और विधेयक सदन में न लाए।
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