हरियाणा के मानेसर स्थित ऑटो पार्ट्स बनाने वाली बेलसोनिका कंपनी ने मज़दूर यूनियन के तीन पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
बेलसोनिका वर्कर्स यूनियन के फेसबुक लाइव से मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार, 17 मार्च को बेलसोनिका मज़दूर यूनियन के प्रधान मोहिंदर कपूर, महासचिव अजीत सिंह और संगठन सचिव सुनील कुमार को करीब दोपहर 12 बजे निलंबित करने का लिखित नोटिस दिया।
प्रबंधन के इस आदेश को बेलसोनिका मज़दूर यूनियन ने ख़ारिज कर दिया। यूनियन का कहना है कि यूनियन प्रबंधन के इस आदेश को मानाने से इंकार करती है।
जब प्रबंधन ने यूनियन के तीनों पदाधिकारियों को निलंबित किया उस समय फैक्ट्री में पुलिस बल को तैनात किया गया था।
बेलसोनिका यूनियन ने वर्कर्स यूनिटी के साथ प्रबंधन द्वारा जारी निलंबित पत्र भी साझा किया।
कंपनी के अंदर जाने से रोका
बेलसोनिका यूनियन के प्रधान मोहिंदर कपूर ने वर्कर्स यूनिटी को बताया कि प्रबंधन ने निलंबित किये गए तीनों यूनियन के पदाधिकारियों को 18 मार्च की सुबह ‘ए’ शिफ्ट में फैक्ट्री के अंदर जाने से रोका गया। वहीं कल (17 मार्च) को “बी” शिफ्ट की बसों को शुरुआती बस स्टॉप पर ही रोक लिया गया। बी शिफ्ट के मजदूरों को तब लाया गया जब “ए” शिफ्ट की छुट्टी के बाद “ए” शिफ्ट के मजदूरों को छुट्टी के बाद उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ा नहीं गया।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रबंधन ने निलंबित किये गए तीनों यूनियन के पदाधिकारियों को फैक्ट्री के अंदर दिनांक 18.03.2023 को सुबह “ए” शिफ्ट में जाने से भी रोक दिया गया ।
मोहिंदर ने बताया कि जिन बसों से यह पदाधिकारी कंपनी आते हैं उनको तब तक नहीं लाया गया , जब तक उनको बसों से उतार नहीं दिया गया।
उन्होंने बताया कि इसके बाद तीन में से दो पदाधिकारी कंपनी की बस से ही फैक्ट्री पहुंचे, लेकिन महासचिव अजीत सिंह अपने निजी वहां से कंपनी गेट पर पहुंचे। इसके बाद फैक्ट्री परिसर में तैनात पुलिस बल में तीनों को फैक्ट्री के अंदर जाने से रोक दिया।
मोहिंदर ने बताया कि प्लांट में मौजूद पुलिसवालों ने यूनियन पदाधिकारियों को कम्पनी से सस्पैंड किया जाने के कारण अंदर नहीं जाने दिया। इसके जवाब में यूनियन के सदस्यों ने कहा कि उनको यूनियन से नहीं निकाला गया है। इसलिए उनको यूनियन ऑफिस जाने से नहीं रोका जा सकता।
खबर लिखे जाने तक मिली जानकारी के मुताबिक, प्रबंधन ने कंपनी के सभी गेटों पर ताला लगा दिया है। इस कारण बेलसोनिका यूनियन के सदस्यों से मिलने आये मारुति प्लांट की मारुति सुजुकी मज़दूर संघ के तीन पदाधिकारियों को प्लांट के अंदर नहीं जाने दिया गया।
वहीं बेलसोनिका प्रबंधन बार-बार यूनियन व लेबर अधिकारियों को यह बोल रहा है कि हमारी मारुति प्रबंधन से बात हो चुकी है।
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क्या था मामला
दरअसल, होली की छुट्टियों से पहले बेलसोनिका प्रबंधन फर्जी दस्तावेज के नाम पर घरेलू जांच समाप्त हुए वर्करों को निकालना चाहता था। यूनियन का कहना था कि प्रबंधन की इस मंशा को भाँपते हुए बीते 1 मार्च को सुबह ए शिफ्ट में 7:30 से टूल डाउन शुरू कर दिया।
प्रबंधन ने श्रमिकों को निकालने के लिए बड़ी संख्या में ठेका श्रमिकों को भर्ती कर लिया था। इसके अलावा कम्पनी में कई बाउंसरो को भी भर्ती किया गया था। यूनियन और मज़दूरों की आपसी सहमित के बाद दोपहर 2:00 बजे टूल डाउन को ख़त्म कर दोबारा काम करना शुरू कर दिया था।
यूनियन का आरोप है कि प्रबंधन ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए और दूसरी ओर श्रम विभाग के निर्देशों को नहीं मानते हुए अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया। प्रबंधन ने दिखा दिया कि हम ना तो श्रम विभाग को मान रहे हैं और ना ही यूनियन को मान रहे हैं।
बेलसोनिका प्रबंधन ने तय कर लिया कि हम फैक्ट्री से बड़ी संख्या में स्थाई व पुराने ठेका श्रमिकों की छंटनी करेंगे।
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कई बार हुई समझौता वार्ता
गौरतलब है कि बेलसोनिका यूनियन व प्रबंधन के बीच संघर्ष लगातार जारी है। बेलसोनिका यूनियन व प्रबंधन के बीच सहायक श्रम आयुक्त की मध्यस्ता में वार्ताएं चली हुई हैं। इसको लेकर बीते 3 ,13 और 15 मार्च को सहायक श्रम आयुक्त की मध्यस्ता में बेलसोनिका यूनियन और बेलसोनिका प्रबंधन के बीच वार्ता की गयी थी। जिसमें दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखते हुए प्लांट के अंदर शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे और आगामी समाधान वार्ता 20 मार्च 2023 को बुलाई गई थी।
यूनियन का कहना है कि बेलसोनिका प्रबंधन की मंशा अभी भी छंटनी की बनी हुई है। लेकिन यूनियन ने भी अपनी एकता की कार्यवाही से यह साफ कर दिया है कि बेलसोनिका प्रबंधन की इस छंटनी की मंशा को कामयाब नहीं होने देगी। इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने की भी तैयारी की जाएगी।
इसके अलावा पहले भी यूनियन को मात्र एक ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता देने पर बेलसोनिका ऑटो कंपोनेंट कर्मचारी यूनियन को कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर लेबर डिपार्टमेंट ने 26 दिसंबर 2022 को कारण-बताओ नोटिस जारी कर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गए थी।
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