उच्च पेंशन देने के लिए ईपीएफ़ओ बोर्ड राज़ी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने कल, 27 मार्च को आयोजित अपनी एक बैठक में कर्मचारियों को उच्च पेंशन मामले से जुड़े मुद्दों को हल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमति जाहिर की है। इस सहमति के बाद अब ग्राहकों को उच्च पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सोमवार को आयोजित दो दिवसीय बैठक के पहले दिन ईपीएफओ के भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और इसके लिए पंचवर्षीय योजना जैसे अन्य प्रशासनिक मामलों के साथ पेंशन मुद्दे पर चर्चा की गई।

सीबीटी के सदस्यों ने कहा कि यह योजना उन ग्राहकों के लिए है, जो संयुक्त विकल्प फॉर्म के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वास्तविक वेतन से जुड़ी उच्च पेंशन का विकल्प चुन रहे हैं। सीबीटी के एक सदस्य ने कहा, फॉर्म और अधिकारियों के मुद्दों को हल करने पर केंद्रित चर्चाओं ने आश्वासन दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले को सही मायने में लागू किया जाएगा।

बैठक में इस बात की भी उम्मीद जताई गई है कि मंगलवार को सीबीटी चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने 6 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहकों के लिए ब्याज दर पर फैसला करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 को मौजूदा ईपीएस-95 के सदस्य थे, वे वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान कर सकते हैं। पेंशन योग्य वेतन के 8.33% की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है।

ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में भी स्पष्ट किया है। ईपीएफओ ने कहा कि फंड अथॉरिटी 8 सप्ताह की अवधि के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेगी, जो कि 1995 की योजना के पैराग्राफ 11(3) में ईपीएफओ के निर्देशों के अधीन है।

वहीं, बढ़ती ब्याज दर परिदृश्य के बीच वित्त वर्ष 2023 के लिए ब्याज दर 8 फीसदी के स्तर से नीचे जाने की संभावना नहीं है। मार्च 2022 में सीबीटी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ के 6 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहकों के लिए 8.1 फीसदी की चार दशक की कम ब्याज दर की सिफारिश की थी, जिससे अनुमानित अधिशेष 450 करोड़ रुपये रह गया। जून 2022 में, वित्त मंत्रालय ने ब्याज दर की पुष्टि की थी।

वित्त वर्ष 2022 पहला वित्तीय वर्ष है जब EPF में उच्च योगदान पर ब्याज पर कर लगाने का केंद्र का प्रस्ताव प्रभावी होगा। कई ग्राहकों ने वित्त वर्ष 2022 के लिए ब्याज दर जमा करने में देरी की शिकायत भी की थी।

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