ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाल करने वाले राज्यों की लिस्ट अब लंबी होती जा रही है।
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड में ओपीएस लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार भी इस पर विचार कर रही है।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि टीचरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस)
लागू करने को लेकर राज्य सरकार का रुख़ सकारात्मक है।
महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख भूमिका होती है।
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विधान परिषद चुनावों के लिए एक रैली में शिंदे ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र का एजुकेशन डिपार्टमेंट ओपीएस पर विचार कर रहा है।
ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है।
इसके तहत किसी सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप तय की जाती है।
लेकिन साल 2004 से लागू न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की रकम को बाज़ार के हवाले कर दिया गया।
इसमें सरकारी कर्मचारी को भी अपने हिस्से की रकम जमा करानी पड़ती है और सरकार भी एक निश्चित रकम इसमें लगाती है।
लेकिन ये पूरी रकम शेयर मार्केट में झोंक दिया जाता है और रियाटर्ड कर्मचारी को महज 2 से तीन हज़ार रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं।
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