बेलसोनिका यूनियन के मज़दूरों ने गैरकानूनी छंटनी के ख़िलाफ़ शुरू किया क्रमिक अनशन

बेलसोनिका मैंनेजमेंट श्रम विभाग व प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों/निर्देशो को ठेंगा दिखाकर अब तक लगभग 13 मज़दूरों को निलंबित व 17 मज़दूरों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है।

आइएमटी मनेसर स्थित मारुति की वेंडर कंपनी बेलसोनिका मैंनेजमेंट द्वारा खुली-छिपी छंटनी जारी है। यूनियन की शिकायतों, मांग पत्रों व ज्ञापन द्वारा लगाई गुहार को अधिकारी अनदेखा कर रहे है। ऐसी विकट स्थिति में यूनियन ने 4 मई से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दिया है।

यूनियन अध्यक्ष मोहिंदर कपूर ने कहा कि बेलसोनिका यूनियन खुली-छिपी छंटनी के खिलाफ पिछले दो वर्षों से संघर्ष कर रही है।

गौरतलब है कि 2021 में यूनियन ने एक ठेका मज़दूर को सदस्यता दी थी। इसके बाद कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर लेबर डिपार्टमेंट ने यूनियन को 26 दिसंबर 2022 को ‘कारण-बताओ नोटिस’ जारी कर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है।

मैंनेजमेंट ने पिछले वर्ष 2022 में 3 स्थाई मज़दूरों को टर्मिनेट कर दिया था। उसके बाद मैंनेजमेंट ने 17 मार्च 2023 को 3 यूनियन पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया था। फिर मैंनेजमेंट ने 30 मार्च को 10 मज़दूरों को यूनियन गतिविधियों के कारण निलंबित कर दिया।

बीते 7 अप्रैल को 3 पुराने ठेका मज़दूरों को यूनियन की सदस्यता दी गई थी, उन्हें टर्मिनेट कर दिया था। 21 अप्रैल को मैंनेजमेंट ने 11 मज़दूरों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया था। मैंनेजमेंट ने अब तक लगभग 13 मज़दूरों को निलंबित व 17 मज़दूरों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है।

4 मई से क्रमिक भूख हड़ताल

महासचिव अजीत सिंह ने बताया कि बीते 3 मार्च को सहायक श्रम आयुक्त गुरुग्राम की मध्यस्थता में चली वार्ता व 21 मार्च को अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम की मध्यस्थता में चली समझौता वार्ता के दौरान यूनियन व मैंनेजमेंट को यथास्थिति व शांति बनाए रखने के आदेश/निर्देश दिए गए थे।

लेकिन मैंनेजमेंट ने श्रम विभाग व प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों/निर्देशो को ठेंगा दिखा दिया। यूनियन ने शिकायतों, सामूहिक मांग पत्रों व ज्ञापन के माध्यम से विवाद को निपटाने की गुहार लगाई। लेकिन यूनियन की गुहार को सभी अधिकारी अनदेखा कर रहे है।

यूनियन ने कहा कि ऐसी विकट स्थिति में यूनियन ने विवादों को निपटाने के लिए आज 4 मई से क्रमिक भूख हड़ताल का निर्णय लिया है। गुरुवार को यूनियन के दो पदाधिकारी यूनियन के महासचिव अजीत सिंह व यूनियन के उपप्रधान राजपाल क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे।

यूनियन का आरोप है कि पिछले तीन दशक में फैक्ट्रियों में स्थाई मजदूरों की संख्या को लगातार कम किया गया है। ठेका मज़दूरों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। उनका मनाना है कि प्रबंधन स्थाई मज़दूरों की बड़े पैमाने पर छंटनी करना चाहती है। साथ ही मज़दूर यूनियन को कमज़ोर करना चाहती है।

28 अप्रैल को निकाली थी रैली

28 अप्रैल 2023 को बेलसोनिका यूनियन ने मारुति सुजूकी मजदूर संघ के साथ जुलूस निकाल कर अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त महोदय गुरुग्राम को सौंपा था। इस जुलूस में बेलसोनिका के परिजनों ने भी हिस्सा लिया।

बेलसोनिका यूनियन के महासचिव ने बताया कि बेलसोनिका प्रबंधन ने फर्जी दस्तावेजों का हवाला देकर 10-15 सालों से कार्य कर रहे श्रमिकों को नौकरी से बर्खास्त कर रहा है।

अतिरिक्त उपायुक्त महोदय व श्रम अधिकारी की मध्यस्था में चल रही समझौता/समाधान वार्ताओं के दौरान समझौता अधिकारियों के लिखित शांति व यथास्थिति के आदेशों/निर्देशों की उलंघना कर प्रबंधन अशांति व उकसावे पूर्ण कार्रवाहियां कर श्रमिकों को नौकरी से बर्खास्त कर रहा है।

बेलसोनिका प्रबंधन ठेका श्रमिकों को मशीनों पर लगाकर मुख्य उत्पादन का कार्य करवा रहा है। जो कि श्रम कानूनों में अनुचित श्रम अभ्यास की कार्रवाही बनती है जो कि श्रम विभाग नहीं कर रहा है।
बेलसोनिका के परिजनों की तरफ से यूनियन के प्रधान मोहिंदर कपूर की पत्नी ने बात रखते हुए कहा कि प्रबंधन श्रमकों को बर्खास्त कर परिवारों में तनाव व भय का माहौल पैदा कर रहा है। बर्खास्त श्रमिकों के

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार मारुति के बर्खास्त 546 श्रमिकों का मामला आज 11 साल बाद भी न्यायालय में लंबित है। आज तक भी इन श्रमिकों को न्याय नहीं मिला है।

यूनियन की मांग:-

1. मजदूर विरोधी चार लेबर कोड्स रद्द करो।
2. स्थाई कार्य पर स्थाई रोजगार के कानूनी प्रावधान को लागू करो।
3. 17 टर्मिनेट व 13 सस्पेंड मज़दूरों को काम पर तत्काल वापिस लो।
4. खुली-छिपी छंटनी पर रोक लगाओ। फर्जी दस्तावेजों व अनुशासनहीनता के नाम पर मज़दूरों को दिए गए आरोप पत्रों व कारण बताओ पत्रों को रद्द करो।
5. यूनियन के सामूहिक मांग पत्रों का सम्मानजनक निपटारा करो।
6. स्थाई कार्य पर ठेका/अस्थाई मज़दूरों द्वारा कराए जा रहे हैं कार्य को लेकर बेलसोनिका मैंनेजमेंट के खिलाफ अनुचित श्रम अभ्यास की उचित कार्यवाही की जाए।

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