केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का कहना है कि देश के एकमात्र राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को बेचने की सरकार की घोषणा से उसके कर्मचारियों की संख्या प्रभावित होगी और सार्वजनिक हित को नुकसान होगा क्योंकि वाहक और उसकी संपत्ति सस्ते दामों पर बेची जा रही है।
10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ अन्य स्वतंत्र संघों और महासंघों के संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा, ”केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र संघों और संघों का संयुक्त मंच, एयर इंडिया की बिक्री की निंदा करता है, जो सरकार के पास एकमात्र एयर कैरियर है।”
बयान के अनुसार, 2009-10 में 1,10,000 करोड़ रुपये सहित देश और विदेश दोनों में विमानों और संपत्तियों के एक विशाल बेड़े को जोड़कर अपने परिसंपत्ति आधार का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय खजाने से कई लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया था।
हालांकि, टाटा के साथ बिक्री सौदे में परिकल्पना की गई है कि सरकार एयर इंडिया के 67,000 करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ में से 46,262 करोड़ रुपये को अवशोषित करेगी, लेकिन इस तरह के कर्ज से बनी संपत्ति केवल 18000 करोड़ रुपये के बदले टाटा को सौंपी जाएगी।
निजीकरण का विरोध
संयुक्त मंच ने कहा, “यह टाटा को एक मुफ्त उपहार है और राष्ट्रीय संपत्ति को अपने कॉर्पोरेट आकाओं के पक्ष में नष्ट करने के लिए सबसे खराब विकृत आर्थिक सौदे को प्रदर्शित करता है।”
इसके अलावा, सेवारत लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि श्रमिकों को केवल एक वर्ष के लिए सुरक्षा दी जाती है। इसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी 40-55 वर्ष के आयु वर्ग में हैं, जो उन्हें अन्य कंपनियों में नौकरी के लिए अयोग्य बनाता है।
यह शायद भारत को उन कुछ देशों में डाल देगा जहां सरकार के पास अपने हवाई वाहक नहीं होंगे। ट्रेड यूनियनों ने कहा कि वे मेहनतकश लोगों और आम जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं और राष्ट्रीय हित में उनके प्रतिरोध को तेज करेंगे।
10 सीटीयू में कांग्रेस समर्थित इंटक, वामपंथी सीटू और एटक और एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एचएमएस, सेवा, एलपीएफ, एआईसीसीटीयू और यूटीयूसी जैसे अन्य शामिल हैं।
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