सरकार की मजदूर मेहनतकश विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों से चेतावनी देने के बाद अब केंद्रीय ट्रेड यूनियन महासंघों ने फैसलाकुन संघर्ष का ऐलान किया है।
राज्य इकाइयों को आंदोलन का रोडमैप दे दिया है, जिसमें सिलसिलेवार आंदोलन और संघर्ष का रुख समझा दिया है।
संयुक्त रणनीति बतौर जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘अब आराम का समय नहीं है, अपनी मेहनत, देश की संपत्ति और सम्मान बचाने के लिए मैदान में उतरना है, सरकार ने युद्ध की रेखाएं खींच दी हैं और अब कोई और रास्ता नहीं है।’
सीटीयू की ओर से ट्रेड यूनियनों को जारी दिशानिर्देश
31 अगस्त को बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के संयुक्त मंच ने कार्यकारी आदेशों / अध्यादेशों, आक्रामक और विनाशकारी विनिवेश / निजीकरण के माध्यम से श्रम अधिकारों के विधानों को दबाने और बदलने के लिए सरकार के आक्रामक कदमों के खिलाफ अपने एकजुट आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र, रेलवे, रक्षा, इस्पात, पेट्रोलियम, बिजली आदि शामिल हैं, निरंतर नौकरी की हानि, मजदूरी में कटौती, सरकार द्वारा समय से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
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कर्मचारी और उन पीएसयू, डीए-डीआर फ्रीज आदि में, कृषि और खेत व्यापार के प्रबंधन में विरोधी परिवर्तन और अध्यादेशों के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम के आभासी निरस्तीकरण, कामकाजी जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और समाज के अन्य वर्गों पर हमला। हम सरकार के इन सभी कदमों को राष्ट्र विरोधी और लोगों के लिए विनाशकारी मानते हैं।
भारतीय जीडीपी का चौंकाने वाला समाचार शून्य से 23.9 प्रतिशत नीचे जा रहा है, जो पहले से ही समाज के विभिन्न वर्गों में दहशत पैदा कर रहा है।
बेरोज़गारी की दर जो 2019 में 45 वर्षों में सबसे खराब थी, पहले कभी नहीं देखी गई गति के साथ बढ़ रही है।
बेरोज़गारी, मज़दूरी अवसाद, मज़दूरी में कटौती, महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव और रोजगार के नुकसान के साथ-साथ कार्य स्थलों पर काम की बढ़ती परिस्थितियों, समग्रता में लाभ में वृद्धि के बावजूद स्थिति को दर्शाता है।
अर्ध-कुशल ने भी अकुशल नौकरी प्रोफाइल में प्रवेश किया है और अकुशल श्रमिकों के लिए जगह सिकुड़ रही है। शहरी गरीबों जैसे सडक़ विक्रेताओं, अपशिष्ट पुनर्नवीनीकरण, रिक्शा खींचने वालों, चालकों, लोडर-अनलोडर्स, कुली, घरेलू श्रमिकों आदि को अत्यधिक संकट में डाल दिया गया है, जिन्हें सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
बाल श्रम बढ़ती प्रवृत्ति और भूख की पकड़ को दर्शाता है और घर पर कोई नकदी नहीं है। घरेलू हिंसा सहित महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, कुछ अध्ययनों से पता चला है।
सरकार पूरी तरह से इनकार की स्थिति में है, बल्कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि सब कुछ सामान्य हो रहा है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पुनर्जीवित हो रही है।
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20 लाख करोड़ के पुनरुद्धार के तथाकथित पैकेज को अर्थशास्त्रियों ने गरीबों को राहत देने के नाम पर व्यावहारिक रूप से कपटपूर्ण हेरफेर के रूप में उजागर किया था, जबकि 20 लाख करोड़ रुपये का 1 प्रतिशत भी आम लोगों के लिए नहीं निकला है।
पैकेज का एक और सेट आगामी है जो भारत के बड़े कॉरपोरेट्स के कॉफर्स को भर देगा, छोटे क्षेत्र और स्थानीय और स्वदेशी व्यवसायों और आम लोगों पर अधिक हमला करेगा।
इस समय के दौरान बड़े कॉरपोरेट घरानों की संपत्ति बढ़ रही है। मुकेश अंबानी ने कोविद अवधि के दौरान अप्रैल से अपनी संपत्ति में 35 प्रतिशत की वृद्धि की।
प्रधानमंत्री मोदी ने नौकरी सृजन के सवाल पर पहले ही यू-टर्न ले लिया है जब उन्होंने व्यक्ति के कौशल और योग्यता के अनुसार हर साल 2 करोड़ नई नौकरियों का वादा किया था।
सरकार अब घोषणा करती है कि वे युवाओं को नौकरी देने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जबकि सरकार वस्तुत: एमएसएमई क्षेत्र, किसानों और कृषि आधारित गतिविधियों और सहकारी क्षेत्र में उन क्षेत्रों को मार रही है जो क्षेत्र हैं बहुसंख्यक लोगों के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है।
फ्रंट रैंक महामारी सेनानियों-डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स आदि की पीड़ा हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार अपनी मूल पात्रता संबंधी मांगों पर अडिग है।
इन तारीखों में होंगे बड़े प्रदर्शन
- 23 सितंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी आतंकवादी विरोध और वेतन कटौती और रोजगार के नुकसान के खिलाफ उनकी तत्काल मांगों के लिए।
- 28 सितंबर 2020 को होने वाले सार्वजनिक उपक्रमों का राष्ट्रीय सम्मेलन सभी पर एकजुट कार्रवाई के लिए चर्चा और योजना बनाने के लिए।
- 12 अक्टूबर देश भर में एकजुटता कार्यों के माध्यम से रक्षा संघों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का शुरुआती दिन।
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