टीयूसीसी उत्तरप्रदेश ने श्रम कानूनों पर योगी सरकार को चेताया

workers union

ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन सेंटर के राज्य महासचिव राकेश मिश्रा की ओर से सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि  तीन वर्षों तक श्रम अधिनियमों से सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों को निष्क्रिय करने से बंधुआ प्रथा का दोबारा से जन्म हो जाएगा, जो कि अमानवीय कार्यप्रणाली है।

यह छूट बंधुआ श्रम प्रथा उत्सादन अधिनियम 1976, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियम) अधिनियम 1996, बच्चों और महिलाओं के नियोजन से संबंधित श्रम अधिनियम, वेतन संदाय अधिनियम 1936 के प्रावधानों को ठेस पहुंचाएंगे।

यही नहीं, छूट का अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद  21, 38, 41, 43 और 359(1) और आईएलओ नियमों का भी उल्लंघन है।

टीयूसीसी ने अस्थायी छूट अध्यादेश पर पुनर्विचार कर मजदूरों के मौलिक हितों को ध्यान में रखकर नीति अपनाने का अनुरोध किया गया है। अनुरोध स्वीकार न करने पर कानूनी तौर पर सरकार के इस कदम को चुनौती देने की बात कही है।

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