ओंगोल, आंध्र प्रदेश: प्रकाशम जिले में आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से उन्हें वार्ड और ग्राम सचिवालय से जोड़ने के फैसले को वापस लेने की मांग की।
उन्होंने सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशानिर्देशों को लागू करने और उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने की भी मांग की है।
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियनों की स्थानीय इकाई द्वारा समर्थित विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए, आशा वर्कर्स यूनियन की जिला महासचिव पी कल्पना ने कहा कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को वेलफेयर कार्यकर्ताओं के लिए अयोग्य बना दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें 10,000 रुपये प्रति महीने का वेतन मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता भी गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं और उनके परिवार के सदस्य भी ऑटो चालक, बुनकर या यहां तक कि कपड़े इस्त्री करने की दुकान चलाने का काम कर रहे हैं।
वे आशा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन परिवार के सदस्य और वे खुद भी पेंशन और राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता असुरक्षित जीवन जी रही हैं क्योंकि उनके पास काम के घंटे नहीं हैं, छुट्टी नहीं है, कोई आकस्मिक बीमा नहीं है और यहां तक कि समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है।
उन्होंने मांग की है कि सरकार नियमित वेतन देकर उनकी सेवा को नियमित करे और तब तक कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखे।
(साभार- द हंस इंडिया)
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