दिल्ली सरकार ने दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत उन 1,825 निर्माण मजदूरों को 10-10 हजार रुपये की कोरोना राहत राशि दी है, जो 30 सितंबर, 2018 तक बोर्ड के साथ पंजीकृत थे।
जिन सदस्यों ने अपना रेजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लिया है वे भी इस राहत राशि के लिए पात्र होंगे।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा की , “जब पिछले साल महामारी के कारण पहला लॉकडाउन लगाया गया था उस दौरान दिल्ली सरकार मार्च 2020 के महीने में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी 39600 श्रमिकों को राहत संवितरण देने वाली देश की पहली सरकारों में से एक थी। श्रम विभाग द्वारा नवंबर 2020 में, दिल्ली के श्रम कार्यालयों में निरीक्षण और सामूहिक पंजीकरण अभियान चलाए गए हैं।”
उन्होंने आगे बताया कि इन निरीक्षणों और पंजीकरण अभियानों के आधार पर श्रम विभाग में कई सुधार किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, 6 महीने के भीतर निर्माण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़कर 2.38 लाख हो गई है।”
दिल्ली सरकार का दावा है कि इस साल पहले ही 2,17,039 निर्माण श्रमिकों को कोरोना राहत वितरण राशि के रूप में 5000-5000 रुपये वितरित किया जा चुका है।
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