मदुरई: मछुआरा नेता संघ के सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार को संसद के मानसून सत्र में भारतीय समुद्री मत्स्य विधेयक, 2021 को पेश नहीं करना चाहिए।
एक दिवसीय हड़ताल में भाग लेते हुए मछुआरों ने अपनी नावों पर काले झंडे फहराए और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए समुद्र से दूर रहे।
उन्होंने दावा किया, “ऐसा लगता है कि नई दिल्ली में नेताओं को मछुआरों के कल्याण की रक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और यह विधेयक में परिलक्षित होता है।”
मछुआरा नेता एन. देवदास ने कहा कि अगर केन्द्र यह आश्वासन नहीं देता है कि वे मछुआरों के हितों की रक्षा करेंगे तो वे नई दिल्ली तक मार्च करेंगे और वहां आंदोलन का सहारा लेंगे।
एक अन्य मछुआरा नेता सेसु राजा ने कहा कि अगला कदम तमिलनाडु के सभी तटीय जिलों से मछुआरों को जुटाना होगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब मछुआरे सरकारों से मदद मांग रहे थे, ऐसे बिल मछुआरे विरोधी थे। आखिर मछुआरों पर जुर्माना क्यों लगाया जाना चाहिए या मछली पकड़ने के लिए शुल्क भेजने का निर्देश क्यों दिया जाना चाहिए। समुद्र में उतरना हमारा अधिकार है। जब मछुआरों ने डीजल में सब्सिडी और मछली पकड़ने के लिए उचित मूल्य सहित बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की है, तो सरकारों ने कुछ भी ठोस नहीं किया है।
हालांकि, एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि केंद्र ने विधेयक में मछुआरों की सुरक्षा के इरादे से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया था।
(साभार-द हिंदू)
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