ख़बरें
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लॉकडाउन में शहरों से ‘खदेड़े गए’ वंचित तबकों के मजदूर करेंगे बिहार की किस्मत का फैसला
By आशीष आनंद लॉकडाउन के दौरान दर-बदर हुए श्रमिक भले जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन चुनावी सत्ता के खिलाडिय़ों को उनकी ताकत और संख्याबल का सही अंदाजा है। सच यही है, बिहार चुनाव का रुख मोडऩे की नहीं, किसी की भी सरकार से हल जुतवाने की ताकत इन श्रमिकों के पास है। यही वजह है कि…
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छह महीने से नहीं मिली मज़दूरीः बिहार के मनरेगा मज़दूर कैमरे की नज़र से
By रितिक जावला लॉकडाउन में मज़दूरों पर जो कहर बरपा उसे दिल्ली मुंबई सूरत की सड़कों पर देखा, लेकिन बिहार में रहकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारने वाले मनरेगा मज़दूरों का हाल कभी सुर्खियों में नहीं आया। वर्कर्स यूनिटी की टीम बिहार के मनरेगा मज़दूरों का हाल जानने रोहतास ज़िले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र में पहुंची और मनरेगा मज़दूरों का हाल जानने…
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बोनस के ऐलान के साथ रेलवे में बजा यूनियन मान्यता चुनाव का बिगुल, पांच नवंबर को प्रकाशित होगी फाइनल वोटर लिस्ट
By आशीष आनंद भारतीय रेल में उत्पादकता बोनस मिलने की घोषणा के अगले ही दिन से चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई। अब हर यूनियन मान्यता चुनाव में ताल ठोकने वाली यूनियनें बोनस दिलाने से लेकर छोटे मोटे कामों तक के लिए क्रेडिट लेने की होड़ में उतर चुकी हैं। साथ ही एक दूसरे की खिंचाई और लूपहोल गिनाने का प्रचार…
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श्रम संहिताओं का आगमन श्रमिक अधिकारों का अवसान
By एस राज श्रम कानूनों और मजदूर वर्ग के सभी जनवादी अधिकारों को ध्वस्त करना इतिहास में किसी भी फासीवादी सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में एक रहा है। इसी तरह भाजपा-आरएसएस की मोदी सरकार ने भी 2014 आम चुनाव जीत कर सत्ता में आने के बाद से ही देश में 44 केंद्रीय श्रम कानूनों की प्रणाली को ध्वस्त कर उन्हें…
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मूल्य (MSP) बढ़ाओ’ नारे वाले किसान आन्दोलन किस के हित में हैं? किसान बचेंगे या मोदी-7
By एसवी सिंह लघु और सीमांत किसान समाज का अधिकतम शोषित तबका है और विडम्बना देखिए, उनके शोषक वे खुद हैं। उनकी हालत मजदूर से भी ज्यादा दयनीय और पीड़ादायक है, उनके काम के घंटे तय नहीं हैं, उन्हें उस वक़्त तक काम करना होता है जब वो मूर्छित होकर गिर ना पड़ें। तब भी कराहट के साथ ये ही…
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32 लाख प्रवासी कामगारों के जख्मों पर फाहा रखने की जगह वोट पर लार टपकाते नेता
By आशीष आनंद बूढ़े मां-बाप, जवान बहन, छोटे भाई, नई नवेली दुल्हन को छोड़ सैकड़ों मील जाकर जिंदगी में खुशहाली आने की तमन्ना। महीनों बाद ट्रेन में गठरी बने घर पहुंचने का सफर। इतनी मुश्किलों के बाद भी दो वक्त का निवाला और मुट्ठी भर खुशियां सरकार के एक हुक्म से छिन जाएं तो आसमान ही फट पड़े। ऐसा हुआ…
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कैमरे की नज़र में बिहार में बहार का सच!
By रितिक जावला ये तस्वीर दक्षिणी बिहार के यूपी से सटे ज़िले कैमूर की है, जहां आदिवासी बहुल आबादी रहती है और अभी इस इलाक़े को बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसलिए यहां कैमूर मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। राजमार्ग से पचास किलोमीटर दूर अधौरा ब्लॉक तक दो लेन वाली सड़क है उसके…
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बच्चों के बचपन पर लॉकडाउन, तस्वीरों में बिहार चुनाव
By रितिक जावला बिहार का ये वही इलाका है जहां प्रधानमंत्री अपने बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। पढ़ाई लिखाई बंद है, स्कूल बंद हैं, विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी है लेकिन चुनावी रैलियों का ज़ोर बढ़ गया है। इन सबका असर बच्चों पर बहुत अधिक है। स्कूल छूट गया और ऑनलाइन की कोई सूरत नहीं है। रोहतास ज़िले के करहगर…
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कृषि-नीति बदलावों का राजनीतिक महत्वः ’ किसान बचेंगे या मोदी-6
By एसवी सिंह कृषि बिल राष्ट्रपति के शुभ हस्ताक्षर होकर कानून बन चुके हैं। इन बदलावों का महत्व हम तब ही समझ पाएंगे जब हम पहले ‘किसान’ शब्द का सही अर्थ समझ जाएँ। किसान एक अस्पष्ट शब्द है जिसकी जगह दूसरे स्पष्ट अर्थ देने वाले शब्दों को इस्तेमाल करने से जान पूछकर बचा जाता है जिससे ये भ्रम बना रहे…
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तीसरा कानून: ‘आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020’ किसान बचेंगे या मोदी-5
By एसवी सिंह ये कानून 22 सितम्बर को पास हुआ। उस दिन संसदीय हेराफेरी की आवश्यकता ही नहीं रही क्योंकि तब तक 10 सांसद निलंबित हो चुके थे और उसका विरोध करते हुए विपक्ष वाक आउट कर गया था। ये कानून, एक बहुत पुराने और जनहित वाले ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955’ को बदलने के लिए लाया गया है। आवश्यक वस्तु…
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