किसान
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26 नवंबर को ट्रेड यूनियनों का चक्का जाम और 27 को किसान संगठन करेंगे संसद घेराव
किसान संगठनों के संयुक्त मंच ने आगामी 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को समर्थन का देने का फैसला किया है। साथ ही किसान संगठनों ने 27 नवंबर को संसद चलो का नारा दिया है जिसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने समर्थन दिया है। केंद्र में मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की मज़दूर किसान विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ केंद्रीय ट्रेड…
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सरकारी क्रय केंद्रों पर तौल न होने पर बिफरे किसान, धांधली से गुस्साकर फूंक दिए धान
उत्तरप्रदेश में धान खरीद के नाम पर गरीब किसानों के साथ हो रही लूट से नाराजगी का माहौल है। इसकी वजह है, सभी जगह क्रय केंद्रों शुरू न हो पाना या फिर बारदाना यानी बोरे की कमी बताकर तौल करने से इनकार। इसी बात पर 29 अक्टूबर को बरेली के एक क्रय केंद्र पर हंगामा हो गया। तौल न होने…
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क्यों 1850 रुपये एमएसपी होने के बावजूद 900 रुपये में धान बेच रहे गरीब किसान
By आशीष आनंद उत्तरप्रदेश के बरेली मंडल मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर गांवों में 24 अक्टूबर को शाम लगभग आठ बजे अचानक कई लोगों के मोबाइल फोन घनघनाने लगे। अफरातफरी का सा माहौल। सूचना सिर्फ ये थी कि जो लोग धान खरीद केंद्रों से बोरे ले गए हैं, वे सभी वापस कर दें। बोरे लाने वाले उनसे संपर्क करने…
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मूल्य (MSP) बढ़ाओ’ नारे वाले किसान आन्दोलन किस के हित में हैं? किसान बचेंगे या मोदी-7
By एसवी सिंह लघु और सीमांत किसान समाज का अधिकतम शोषित तबका है और विडम्बना देखिए, उनके शोषक वे खुद हैं। उनकी हालत मजदूर से भी ज्यादा दयनीय और पीड़ादायक है, उनके काम के घंटे तय नहीं हैं, उन्हें उस वक़्त तक काम करना होता है जब वो मूर्छित होकर गिर ना पड़ें। तब भी कराहट के साथ ये ही…
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कृषि-नीति बदलावों का राजनीतिक महत्वः ’ किसान बचेंगे या मोदी-6
By एसवी सिंह कृषि बिल राष्ट्रपति के शुभ हस्ताक्षर होकर कानून बन चुके हैं। इन बदलावों का महत्व हम तब ही समझ पाएंगे जब हम पहले ‘किसान’ शब्द का सही अर्थ समझ जाएँ। किसान एक अस्पष्ट शब्द है जिसकी जगह दूसरे स्पष्ट अर्थ देने वाले शब्दों को इस्तेमाल करने से जान पूछकर बचा जाता है जिससे ये भ्रम बना रहे…
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तीसरा कानून: ‘आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020’ किसान बचेंगे या मोदी-5
By एसवी सिंह ये कानून 22 सितम्बर को पास हुआ। उस दिन संसदीय हेराफेरी की आवश्यकता ही नहीं रही क्योंकि तब तक 10 सांसद निलंबित हो चुके थे और उसका विरोध करते हुए विपक्ष वाक आउट कर गया था। ये कानून, एक बहुत पुराने और जनहित वाले ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955’ को बदलने के लिए लाया गया है। आवश्यक वस्तु…
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कैमरे की नज़र से बिहारः दिया न दिया पर प्रचार ज़रूर किया
By रितिक जावला “खाते में आया पैसा, मुश्किलें हो रही पार” ये नारा आप साफ़- साफ़ इस बैनर पर पढ़ सकते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है और दूसरी तरफ “आत्मनिर्भर बिहार” की बात लिखी हुई है। बिहार चुनाव में जगह जगह ऐसे पोस्टर देखने को मिल जाएंगे। ये पोस्टर भभुआ ज़िले के कुदार का है, जो…
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‘मूल्य आश्वासन कृषक (सशक्तिकरण और सुरक्षा) समझौता कृषि सेवा कानून 2020’ किसान बचेंगे या मोदी-4
By एसवी सिंह राज्य सभा के उप सभापति हरिवंश के साथ मिलीभगत से संसदीय मान्यताओं को कुचलते हुए किसानों के ‘सशक्तिकरण’ के लिए रविवार को जिस दूसरे कानून को पास किया गया, ये वही कानून है। इस कानून द्वारा जमीन का मालिक किसान और सरमाएदार कंपनियों के बीच कोई निश्चित फसल अथवा दूध उत्पादन के लिए लिखित समझौता किया जा…
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‘कृषि उपज, वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) कानून 2020’- किसान बचेंगे या मोदी-3
By एसवी सिंह रविवार 20 सितम्बर को राज्य सभा में संसदीय मान्यताओं का पैरों टेल कुचलते हुए जो दो बिल पास कराए गए, ये उनमें से एक है। कृषि उपज की सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी के लिए देश भर में कृषि उपज मंडियों (APMS) की कुल तादाद 28000 है जिनका एक निर्धारित खरीदी क्षेत्र होता है…
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शांता कुमार समिति की सिफारिशेंः किसान बचेंगे या मोदी-2
By एसवी सिंह शेखी बघारते हुए लम्बे-चौड़े, ऊलजलूल वादे, कैसे पूरे होंगे इसकी फ़िक्र क्यों की जाए जब पूरे करने ही नहीं हैं, एकाधिकारी पूंजीपतियों की मनचाही आर्थिक मदद, ताबेदार, बिक चुका मिडिया और ऊपर से कट्टर राष्ट्रवाद और मजहबी खुमारी ने मिलजुलकर ऐसी भयानक लहर पैदा की कि लोकसभा चुनाव परिणामों पर खुद भाजपा यकीन नहीं कर पाई!! सत्ता…
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