सरकार ने लगभग सभी मांगें मानी, किसान प्रदर्शन खत्म करने पर फैसला कल
मोदी सरकार ने आखिरकार एक साल बाद संयुक्त किसान मोर्चे की सभी मांगें मान ली हैं। इसके साथ ही ऐसा लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा जल्द अपना प्रदर्शन ख़त्म …
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सरकार की तरफ से नहीं आया कोई संदेश, संयुक्त किसान मोर्चा की अगली रणनीति आंदोलन तेज करने की
संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से मोदी सरकार को दी गई दो दिनों की मोहलत सोमवार को ख़त्म हो गई, इसके साथ ही मोर्चे ने कहा है कि आंदोलन तेज़ …
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जबतक केस वापस नहीं होते, तबतक किसान मोर्चा दिल्ली से नहीं जाएगाः एसकेएम
शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक के बाद किसान नेताओं ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि जबतक सरकार इस आंदोलन के दौरान हज़ारों किसानों पर …
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मारुति की तीनों यूनियनों ने किसान मोर्चे को 51,000 रु. की दी आर्थिक सहायता
मारुति सुज़ुकी की तीनों यूनियनों ने मिलकर शुक्रवार को टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ पकौड़ा चौक पर लगे भारतीय किसान यूनियन एकता उगरहां को 51,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया। तीनों यूनियनों …
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मोर्चा जारी रखने को मजबूर कर रही है मोदी सरकारः एसकेएम
गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि विरोध कर रहे किसानों की लंबित मांगों के संबंध में किसी औपचारिक वार्ता के बिना भारत सरकार उन्हें मोर्चों पर बने …
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कृषि क़ानून वापसी भारतीय कृषि के खिलाफ साम्राज्यवादी साजिश को करारी शिकस्त
By रवींद्र गोयल भारतीय किसानों ने मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापिस लेने को बाध्य कर दिया। ये किसानों की जीत न केवल दुनियाके पैमाने पर अनोखी जीत है …
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कृषि मंत्री के बयान से संयुक्त किसान मोर्चा नाराज, 689 से अधिक शहीदों के मुआवज़े की मांग दोहराई
आंदोलन के दौरान किसानों की मौतों के मामले में लिखित सवाल के जवाब में संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के जवाब से संयुक्त किसान मोर्चा ने भारी नाराज़गी …
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अकेले हरियाणा में 48000 किसानों पर दर्ज हैं मामले, सरकार चाहती क्या है साफ़ करेः एसकेएम
कृषि क़ानूनों की वापसी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के पास केंद्र सरकार की ओर से टेलीफ़ोन कॉल की ख़बरें हैें लेकिन अभी तक किसी तरह के लिखित …
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कानून वापसी ऐतिहासिक जीत, पर मांगें अभी भी बाकी हैंः संयुक्त किसान मोर्चा
किसान आंदोलन के 368वें दिन आखिरकार मोदी सरकार ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन महज चंद घंटों में दोनों सदनों में कृषि क़ानून वापसी का …
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किसान आंदोलन की अगली लड़ाई WTO से भारत को बाहर निकालने की है!
By पावेल कुसा विश्व व्यापार संगठन (WTO) की मंत्रिस्तरीय बैठक 29 नवंबर से आयोजित थी, जिसे फिलहाल कोरोना की नई लहर के चलते टाल दिया गया है। ये समझना ज़रूरी …
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