किसान
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शहर से गांव पहुंचे प्रवासी मज़दूरों की बढ़ी मुश्किलें, मनरेगा में खुलेआम घोटालों के आरोप
मनरेगा में जबरजस्त तरह से घोटाला हो रहा है इस बात की जानकारी महराजगंज से एक मज़दूर ने ‘वर्कस यूनिटी’ को वीडियो भेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के महराजगंज के बेलभरिया गांव के एक मज़दूर ने वीडियो बनाया है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से पोखर खुदाई के काम में केवल मिटट् डालने का काम मनरेगा को…
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लॉकडाउन के बाद अब यूपी के गांवों में आत्महत्याओं का लगा तांता
अचानक लॉकडाउन की घोषणा से क्या नफा हुआ? इसे मोदी सरकार और उसके समर्थक जनता को नहीं बता पाए है, जबकि बीजेपी बिहार चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन इस लॉकडाउन के कारण आम लोगों के हाथ से नौकरियां चली गईं, मज़दूर सड़कों पर आ गए, बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब गया और मेहनतकश वर्ग आत्महत्या…
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किसानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा खेती किसानी पर मोदी सरकार का फैसला
By अजित सिंह यादव कृषि और कृषि -खाद्यान्न बाजार को कारपोरेट कंपनियों के हवाले करने के मोदी मंत्रिमंडल द्वारा 3 जून को पारित कृषि सुधारों के तीन अध्यादेशों को राष्ट्रपति ने कल 5 जून को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मोदी सरकार ने कल ही अधिसूचना जारी कर तीनों अध्यादेशों को लागू कर दिया है। जिन तीन…
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गांवों में पहुंचे मजदूरों की जिंदगी को लेकर बेपरवाह है सरकार
उत्तरप्रदेश में मजदूर किसान मंच ने गांव-देहात में पहुंचे श्रमिकों को लेकर सरकार की बेपरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। मंच के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का कहना है कि मनरेगा कानून का मखौल बना दिया गया है। यहां तक कि कार्यरत श्रमिकों की हाजिरी जॉबकार्ड पर दर्ज नहीं की जा रही है। हफ्तों काम करने के बावजूद मजदूरों को मजदूरी…
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विद्युत संशोधन विधेयक पारित होने पर आम जनजीवन पर क्या असर होगा, बिंदुवार हिसाब समझें
विद्युत संशोधन विधेयक पर बिजली कर्मचारियों के विरोध को सरकार ने लगभग दबा ही दिया। उनका विरोध निजीकरण से होने वाले नुकसान को लेकर भले हो, लेकिन हकीकत ये है कि इसका व्यापक असर होगा, चाहे वे मजदूर हों या किसान। कोरोना काल में सभी ने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में तो मजदूर ही किराए के मकानों में रहकर…
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मोदी सरकार ला रही अंग्रेज़ों के ज़माने का क़ानून, बन सकते हैं बंगाल के अकाल जैसे हालात
By दिगंबर तीन जून को सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव करके अनाज, दाल, तिलहन, खाने का तेल, प्याज और आलू जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर कर दिया। ये ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी आवश्यक वस्तु कानून के तहत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी होती थी, ताकि जनता की जिंदगी को जमाखोरी…
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मज़दूरों को तबाह करने के बाद मोदी सरकार ने किसानों पर लगाया हाथ, कंपनियों के हवाले करने साजिश
By अजीत सिंह यादव कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनाजों और दालों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर करने, कांट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाने और मंडी कानून खत्म करने को अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण…
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लॉकडाउन की मार से त्रस्त हुए किसान
किसानों ने महामारी के हालात में मेहनतकश आबादी को बचाने के लिए किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री को खुला पत्र भेजकर मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि इन मांगों को तत्काल लागू करने से न सिर्फ देशभर के गांवों में मौजूद मेहनतकश आबादी बचेगी, बल्कि देश की तरक्की का रास्ता भी खुलेगा। तहसील स्तर से भेजे जाने वाले ज्ञापन का…
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200 से ज्यादा किसान संगठनों ने किया सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, कल भी होगा विरोध
देशभर के 200 से ज्यादा किसान संगठनों ने 27 मई को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध करने वाले संगठनों की इकाइयों ने प्रधानमंत्री के नाम खुला पत्र अधिकारियों के माध्यम से भेजा। विरोध प्रदर्शन 28 मई को भी किया जाएगा। पहले दिन मजदूर किसान मंच की सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली,…
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क्या किसानों को फसल उठाने से रोक रही पुलिस
उत्तरप्रदेश के बरेली शहर के नजदीक कर्मपुर चौधरी गांव में दो दिन बाद कुछ रौनक लौटी है, लेकिन खाकी की दहशत से जरूरी काम अभी भी रुके हुए हैं। पुलिस गांव में आवाजाही से सन्नाटा पसरा है। छह अप्रैल को विवाद के बाद पुलिस ने तीन महिलाओं समेत 42 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश…
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