एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए शेयर बाजार में निवेश करेगा ESIC

सरकार के सामाजिक सुरक्षा निकाय कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIS) ने रविवार को अपने अधिशेष फंड को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने के प्रस्ताव …

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए शेयर बाजार में निवेश करेगा ESIC पूरा पढ़ें
https://www.workersunity.com/wp-content/uploads/2022/11/Modi-in-security-dress.jpg

गृह मंत्रियों का चिंतन शिविरः पूरे भारत को पुलिस राज में बदने की कोशिश- नज़रिया

By पी जे जेम्स केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 27 और 28 अक्टूबर को फरीदाबाद में राज्यों के गृह मंत्रियों का दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ (विचार-मंथन सत्र) …

गृह मंत्रियों का चिंतन शिविरः पूरे भारत को पुलिस राज में बदने की कोशिश- नज़रिया पूरा पढ़ें

उत्तराखंड:घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, HC के आदेश पर सुप्रीमकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार और रेलवे को नोटिस जारी

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपूरा में 4 हजार से अधिक परिवारों के  घरों पर  बुलडोजर चलाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही …

उत्तराखंड:घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, HC के आदेश पर सुप्रीमकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार और रेलवे को नोटिस जारी पूरा पढ़ें

नोटबंदी पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली जस्टिस नागरत्ना कौन हैं?

BY: नित्यानंद गायेन  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आपात नोटबंदी के फैसले को  भले  ही  सुप्रीमकोर्ट  की पांच जजों की पीठ ने चार एक के बहुमत से सही  ठहराया हो लेकिन, …

नोटबंदी पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली जस्टिस नागरत्ना कौन हैं? पूरा पढ़ें

उच्च पेंशन के लिए EPFO ने जारी किया नया सर्कुलर, कई सवालों पर चुप्पी का आरोप!

ऊंचे पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नये दिशानिर्देश जारी किया है। ईपीएफओ यह दिशा-निर्देश 29 दिसंबर को जारी किया है।  इसमें …

उच्च पेंशन के लिए EPFO ने जारी किया नया सर्कुलर, कई सवालों पर चुप्पी का आरोप! पूरा पढ़ें

13 साल का संघर्ष: ALP मज़दूरों को फिर मिली जीत, SC में प्रबंधन की पुनर्विचार याचिका

रुद्रपुर (उत्तराखंड)। गैरक़ानूनी तालाबंदी मामले में देश के सर्वोच्च अदालत से एएलपी ओवरसीज की पुनर्विचार याचिका  खारिज हो गई है और  मज़दूरों  की  फिर जीत हुई है। इससे पहले अदालत …

13 साल का संघर्ष: ALP मज़दूरों को फिर मिली जीत, SC में प्रबंधन की पुनर्विचार याचिका पूरा पढ़ें

आनंद तेलतुंबडे आये जेल से बाहर, गौतम नौलखा जेल से निकले पर रहेंगे हाउस अरेस्ट

भीमा-कोरगांव मामले में जेल में बंद प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को को शनिवार को नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलतुंबडे की मिली जमानत …

आनंद तेलतुंबडे आये जेल से बाहर, गौतम नौलखा जेल से निकले पर रहेंगे हाउस अरेस्ट पूरा पढ़ें
https://www.workersunity.com/wp-content/uploads/2022/11/One-rank-one-pension-protest-at-Jantar-Mantar.jpg

जब देश में एक भाषा, एक कानून, एक वर्दी-एक पुलिस, तो वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं?

By कृष्ण कांत 16 मार्च, 2022 को उच्चतम न्यायालय ने भूतपूर्व सैनिकों के याचिका पर अपना निर्णय सुनानते हुए कहा कि एक रैंक एक पेंशन मान्य नहीं है और भारत …

जब देश में एक भाषा, एक कानून, एक वर्दी-एक पुलिस, तो वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं? पूरा पढ़ें
https://www.workersunity.com/wp-content/uploads/2021/06/epfo-aadhar.png

सुप्रीम कोर्ट ने EPF को लेकर दिया बड़ा फैसला, 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को किया रद्द

कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है। …

सुप्रीम कोर्ट ने EPF को लेकर दिया बड़ा फैसला, 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को किया रद्द पूरा पढ़ें

मज़दूर बस्तियों को तोड़ने के पक्ष में रेलवे की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

दिल्ली से  सटे  फरीदाबाद के  एसी नगर और कृष्णा नगर बस्ती के मज़दूर परिवारों की बस्तियों को तोड़ने के पक्ष में रेलवे  द्वारा  दायर  याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज …

मज़दूर बस्तियों को तोड़ने के पक्ष में रेलवे की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज पूरा पढ़ें

जेलों का निजीकरणः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्पोरेट घराने बनाएंगे जेल

सुप्रीम कोर्ट ने देश में जेलों की स्थिति पर गुरुवार को चिंता जताई और बड़े कारपोरेट घरानों को शामिल कर निजी जेलों के निर्माण का सुझाव दिया। शीर्ष अदालत ने …

जेलों का निजीकरणः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्पोरेट घराने बनाएंगे जेल पूरा पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में और रफ़्तार पकड़ेगी बंधुआ मज़दूरी

बंधुआगिरी (Bonded Labour) की शुरुआत असमान सामाजिक ढांचे से हुई जिसमें सामंतवादी परिस्थितियों के लक्षण थे। ये कुछ निश्चित प्रकार की ऋण ग्रस्त या जबरन मजदूरी, बेगार, नाम मात्र की …

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में और रफ़्तार पकड़ेगी बंधुआ मज़दूरी पूरा पढ़ें