ट्रेड यूनियन
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बिजलीकर्मियों के गुस्से से लगा सरकार को ‘करंट’, प्रतिबंध के बावजूद मनाया काला दिवस
विद्युत संशोधन बिल के खिलाफ विरोध को रोकने को योगी सरकार की सख्ती को आखिरकार चुनौती मिल ही गई। कानून शिकंजे में कसने की धमकियों को दरकिनार कर कई जगह बिजलीर्मियों ने विरोध-प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। वर्कर्स फ्रंट ने सबसे तल्ख टिप्पणी की। कहा कि मोदी सरकार महामारी में भी महाविनाश में लगी है।…
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1 जून के देशव्यापी काला दिवस को प्रतिबंधित करना गैरकानूनी- वर्कर्स फ्रंट
पावर सेक्टर के निजीकरण के लिए लाये गये विधुत संशोधन कानून-2020 के खिलाफ 1 जून 2020 के प्रस्तावित देशव्यापी काला दिवस को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित करना गैरकानूनी व संविधान विरुद्ध है साथ ही अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाध्यकारी नियमों के भी खिलाफ है। वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर ने इसकी निंदा करते हुए प्रेस को जारी…
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1 जून को बिजली कर्मचारियों के काला दिवस मनाने पर जेल और जुर्माने की धमकी के साथ प्रतिबंध
By आशीष सक्सेना विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तरप्रदेश के सांकेतिक विरोध को भी योगी सरकार नहीं देखना चाहती। ऐसा करने वाले समिति में शामिल सभी 18 श्रम व सेवा संगठनों को आज (30 मई) दोपहर को नोटिस जारी कर दिया गया। सरकार ने आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम, महामारी अधिनियम, आपदा अधिनियम लागू होने का हवाला देकर विरोध को…
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श्रम क़ानूनों को ख़त्म करने पर आईएलओ ने जताई नाराजगी तो मोदी सरकार ने दी सफ़ाई
कई राज्यों ने श्रम कानून में मज़दूरों को घुटनों पर ला देने वाले बदलाव किए हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने इसे लेकर गहरी चिंता ज़ाहिर की है। आईएलओ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का ख्याल रखे और राज्यों को इसके बारे में याद दिलाए और हस्तक्षेप करे। भारत ने…
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यूपी श्रमायुक्त का फरमान, मालिक सैलरी न दे तो न FIR होगी, न कोई कार्यवाही, न कोई कानूनी मदद
ये है उस उत्तरप्रदेश का योगी मॉडल, जिसका डंका भाजपा नेता पीट रहे हैं। इस मॉडल के अफसरों ने साफ तौर पर पूंजीपतियों का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जैसा कि श्रमायुक्त के वायरल वीडियो पता चल रहा है। श्रम आयुक्त डॉ.सुधीर महादेव बोबड़े एक वायरल वीडियो में अपने मातहत अधिकारियों को निर्देश देते दिख रहे हैं कि,…
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बिजली कर्मचारियों ने पर्चा निकाल कर कहा, निजीकरण के बाद किसानों को देना पड़ेगा हर महीने 6000 रु.
1971 के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण ने भारत के किसानों की तकदीर बदल दी। गांव तक बिजली पहुंचने से हम खाद्यान के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो गए अपितु खाद्यान निर्यात भी कर रहे हैं। आज जब सारी दुनिया कोविड – 19 महामारी के संक्रमण से कराह रही है तब भारत के गोदामों में 50 लाख टन चावल और 27…
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बिजली निजीकरण के विरोध में 1 जून को काला दिवस मनाएंगे 15 लाख बिजली कर्मचारी
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट ) बिल 2020 का मसौदा इस महामारी के बीच 17 अप्रैल को जारी किया है और केंद्र सरकार इसे संसद के मानसून सत्र में जुलाई में पारित करा सकती है। बिल को लेकर बिजली कर्मचारियों में खासा आक्रोश है। इसके विरोध में देशभर के लगभग 15 लाख बिजली कर्मचारी 1 जून को काली पट्टी बांधकर…
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राष्ट्रीय एकता को खंडित करने की कोशिश कर रही योगी सरकार
मीडिया के लिए बयान जारी करके वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष दिनकर कपूर ने कहा है कि प्रदेश के मजदूरों को दूसरे राज्यों में काम पर ले जाने से पहले सरकार से अनुमति लेने का मुख्यमंत्री का फरमान संविधान के विरूद्ध है। दिनकर कपूर ने कहा कि यह संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, जिसके तहत भारत के…
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विरोध की हर आवाज कुचलना चाहती है योगी सरकार, एक और आदेश
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार अपने फैसलों की आलोचना या विरोध सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कोरोना वायरस महामारी के नाम पर हर विरोधी स्वर को दबाने की एक के बाद एक कोशिश में जुटी है। योगी सरकार के ताजा आदेश में कहा गया है कि तमाम संगठन सरकार के निर्णयों के विरोध की कोशिश कर रहे हैं। इन विरोध…
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टीयूसीसी उत्तरप्रदेश ने श्रम कानूनों पर योगी सरकार को चेताया
ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन सेंटर के राज्य महासचिव राकेश मिश्रा की ओर से सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि तीन वर्षों तक श्रम अधिनियमों से सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों को निष्क्रिय करने से बंधुआ प्रथा का दोबारा से जन्म हो जाएगा, जो कि अमानवीय कार्यप्रणाली है। यह छूट बंधुआ श्रम प्रथा उत्सादन अधिनियम 1976, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम…
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