नई दिल्ली : गुरुवार को किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली बॉर्डर के चारों ओर ट्रैक्टर मार्च निकाला। 
किसान संगठनों ने 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि ये उसी परेड की रिहर्सल है।
इस बीच सरकार और किसान संगठनों के बीच सात दौर की बातचीत हो चुकी है। आठवें दौर की वार्ता आठ जनवरी को है। अभी तक की बातचीत में सरकार ने केवल दो मांगों को माना है।
किसान संगठनों के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दर्शन पाल का कहना है कि सरकार केवल उनकी बीस परसेंट मांगों को मानने के लिए ही तैयार हुई है 80 प्रतिषत मांगे अभी भी लंबित हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने से पीछे हटने को राजी नहीं है। जबकि किसान संगठनों की मांग है कि सरकार सबसे पहले इन कानूनों को रद्द करे और फिर बिजली संशोधन बिल 2020 और पराली जलाने के खिलाफ एक करोड़ के जुर्माने को भी रद्द करे।
उधर बातचीत के बीच मोदी और उनके मंत्री लगातार किसान आंदोलन के खिलाफ जहर उगलता रहे हैं। मोदी लगातार कह रहे हैं कि किसानों बरगलाया गया है और विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रख कर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। लेकिन नेताओं का कहना है किए कानून मोदी के चहेते पूंजीपतियों अडानी और अंबानी के फायदे के लिए लाए गए हैं।
