मध्यप्रदेश के जहां 70 हजार से अधिक पंचायतकर्मी समेत अन्य कर्मचारी वेतन वृद्धि, डीए-डीआर और एरियर के भुगताने के लिए सरकार के विरुद्ध हड़ताल पर हैं।
मांगों के पूरा न होने पर बीते दिनों कर्मचारी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन तक कर चुके हैं।
वहीं अब हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने भी इस मामले में विरोध जताना शुरू कर दिया है।
दरअसल हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने छठवें और सातवें वेतनमान के एरियर की राशि राज्य सरकार से मांगी है। यह भी कहा है कि जब तक हाउसिंग बोर्ड में वरिष्ठता हासिल करने वाले कर्मचारियों को पदोन्न्ति नहीं मिल जाती, तब तक सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए।
शासन के सामने कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने और भी मांगें रखी हैं। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, विभाग के प्रमुख सचिव व आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है।
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अधिकारी व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह रघुवंशी का कहना है कि शासन ने मांगों का निराकरण नहीं किया तो प्रदेश के सभी मुख्यालयों में 11 अगस्त को बैठक कर विरोध दर्ज कराने की रूपरेखा बनाएंगे।
बलवंत सिंह रघुवंशी ने आरोप लगाया कि हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी बीते सालों से मांगों को शासन व अधिकारियों के सामने रखते आ रहे है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी फाइल दबाकर रखते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार को बताया नहीं जा रहा है। निचले स्तर पर कर्मचारियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
शासन के सामने कर्मचारियों ने रखी ये मांगें
– कार्यभारित कर्मियों को पेंशन दी जाए।
– स्थाई कर्मियों को नियमित करें।
– रोकी गई वेतन वृद्धि का लाभ एरियर की राशि के साथ दिया जाए।
– केंद्र सरकार की तरह महंगाई भत्ता व महंगाई राहत का लाभ दिया जाए।
– सीधी भर्ती चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के पदों पर की जाए, बाकी के पदों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्न्ति से भरा जाए।
(साभार- नई दुनिया)
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