केरल माकपा सरकार ने राज्य के रोडवेज कर्मियों के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया है। जिसमें राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के बस चालक दल के लिए 12 घंटे की ड्यूटी शुरू करने के घोषण की है।
मज़दूरों की हितैषी कही जानेवाली माकपा सरकार का समर्थन करने वाले CITU ने इसका विरोध किया है।
उनका कहना है कि नए लेबर कोड के लागू होने से पहले सरकार ने इसको राज्य में पारित कर कर दिया है। जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं और तत्काल वापसी की मांग करते हैं।
वही KSRTC का कहना है कि सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनका कहना है कि 1,300 से अधिक बसें ड्राइवरों की कमी के कारण बेकार पड़ी हैं, यहां तक कि अधिकांश ट्रेड यूनियनों ने इसका कड़ा विरोध किया है और इसे अव्यवहारिक करार दिया है।
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यूनियनों का स्टैंड
एक अलग दृष्टिकोण रखते हुए, केरल राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी संघ (सीटू) के कार्यकारी अध्यक्ष सीके हरिकृष्णन ने कहा कि अगर ड्यूटी के समय को घटाकर आठ घंटे कर दिया जाता है, तो उनका संघ इस कदम का विरोध नहीं करता।
“अधिकांश चालक दल के पास है पिछले तीन दशकों के दौरान डबल ड्यूटी करने के आदी हो गए हैं। ड्यूटी के समय को बढ़ाकर 12 घंटे करने से सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाली बसों की अपर्याप्त संख्या हो सकती है, जिससे यात्रियों को प्रभावित होना पड़ सकता है।
केरल राज्य परिवहन चालक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आर. अय्यप्पन ने कहा कि प्रबंधन कर्मियों की संख्या को कम करने की जल्दी में है। “यह व्यावहारिक नहीं है और उचित होमवर्क किया जाना चाहिए। अगर 12 घंटे की ड्यूटी पैटर्न लागू किया जाता है तो प्रबंधन और कर्मचारी दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि यह पूरी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देगा।
एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा, “एकमात्र विकल्प यह होगा कि आरटीसी को बंद कर दिया जाए, जो लंबे समय से घाटे में चल रहा है, और राज्य सरकार को पिछले छह वर्षों के दौरान 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करना पड़ा है।”
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