हरियाणा: बिजली कर्मचारियों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, 15 मार्च को करेंगे रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन

मोदी सरकार द्वारा लाये गये बिजली संशोधन बिल -2020  का असर अब दिखने लगा है। बिजली कर्मचारी सरकार द्वारा बिजली सेक्टर को निजी हाथों में सौंपे जाने के खिलाफ  लगातार …

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10 जुलाई से आशा वर्कर्स हैं हड़ताल पर, वेतन 4000 से बढ़कार 12,000 हज़ार करने की कर रही हैं मांग

वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर आशा वर्कर्स शुक्रवार से हड़ताल पर हैं। आशा वर्कर्स की मांग है कि सरकार उनका वेतन 4,000 हज़ार से बढ़ाकर 12,000 हज़ार करे। साथ ही 22 …

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delhi police lock down

लॉकडाउन सरकारों की ग़लत नीति थी? कोरोना नहीं, पूंजीवाद सबसे बड़ी महामारी भाग-3

महामारी को रोकने में तालाबंदी नाकाम क्यों हुई? क्या महामारी रोकने में तालाबंदी मूलतः ग़लत नीति थी? बचाव के लिए टीके और परीक्षण द्वारा प्रभावी सिद्ध इलाज दोनों के ही …

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corona virus lab test

कोरोना की दवाईयां क्यों हैं इतनी महंगी? कोरोना नहीं, पूंजीवाद ही सबसे बड़ी महामारी भाग-2

अस्पतालों की लूट के बारे में हम पहले बता चुके हैं पर कोविड के इलाज के नाम पर नई-नई दवाओं की बिक्री भी ज़ोर-शोर से ऊँची कीमतों पर हो रही …

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रोगियों-शवों पर डाका डालते निजी अस्पताल! कोरोना नहीं, पूंजीवाद सबसे बड़ी महामारी भाग-1

केंद्र व राज्य सरकारों ने कोविड टेस्ट की उपलब्धता बहुत सीमित कर रखी है। यहाँ तक कि खुद डॉक्टर, नर्स या चिकित्सकीय कर्मियों तक के भी कोविड संक्रमण के लक्षण …

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worker at bidisha bypass

एक ओर भुखमरी, दूसरी ओर सरकारी गोदामों में सड़ रहा 10.4 करोड़ टन अनाज

एक ओर देश में मजदूर व मेहनतकश जनता भोजन के अभाव में तड़प रही है, वैश्विक भूख सूचकांक में देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी नीचे 103वें स्थान पर …

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mo kaleem a rikshwa puller

एक रिक्शे वाले पर योगी सरकार ने लगाया 21 लाख रु. का ज़ुर्माना, न भरने पर दोबारा गिरफ़्तार

आठ पुलिस कर्मियों को मारने वाले विकास दुबे का बाल बांका न कर पाने वाली यूपी पुलिस ने एक रिक्शे वाले को 21 लाख रुपये का ज़ुर्माना न अदा करने …

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sriram engineers

श्रीराम इंजीनियर्स में परमानेंट मज़दूरों को तीसरी बार कंपनी से निकाला, कई की शहीद हो चुकी हैं अंगुलियां

By खुशबू सिंह कोरोना का ये समय सरकार और पूंजीपतियों के लिए किसी अवसर से कम नहीं साबित हो रहा है। सरकार कोरोना के आड़ में श्रम कानूनों को खत्म कर …

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मज़दूरों के 30,000 करोड़ रुपये भी नहीं बांट पाई मोदी सरकार, राहत पैकेज की उम्मीद भी नहीं

भले ही मोदी सरकार कुछ भी दावे करे लेकिन उसके आंकड़े बताते हैं कि मज़दूरों के लिए जमा कोश का एक चौथाई पैसा भी मज़दूरों के खातों में सरकार ने …

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