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By संदीप राउज़ी मतगणना के बीच बीजेपी की ओर से आनन फानन में एनडीए को विजेता घोषित किए जाने और उस पर न्यूज़ चैनलों और चुनाव आयोग की मुहर लगने …
बिहार विधानसभा चुनाव में धांधली और ग़रीब मज़दूर आबादी से विश्वासघात की कहानी पूरा पढ़ें
By गिरीश मालवीय केंद्र सरकार ने 20 सितंबर को सभी राज्यों को स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट भेज दिया है जो कि वास्तव में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के संपूर्ण निजीकरण का दस्तावेज …
बिजली कम्पनियों के निजीकरण के आदेश जारी, कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार पूरा पढ़ें
By रूपेश कुमार सिंह, स्वतंत्र पत्रकार हरियाणा के 1,983 पीटीआई शिक्षकों की तरह ही झारखंड के हाईस्कूलों में नियुक्त 13 अनुसूचित जिलों के 3,684 शिक्षकों का भविष्य कोर्ट के एक …
झारखंड के हाईस्कूलों में नियुक्त 3,684 शिक्षकों की एक साल में ही नौकरी छिनी पूरा पढ़ें
By सुकोमल सेन टाटा आइरन एंड स्टील वर्क्स, जमशेदपुर में गंभीर हड़ताल होने के मात्र दो वर्ष बाद उसी उद्योग में एक और बड़ी हड़ताल सितंबर 1922 में हुई। लोहा …
बोनस के हक़ के लिए 60 दिनों तक चली सूती मिल मज़दूरों की हड़तालः इतिहास के झरोखे से-3 पूरा पढ़ें
By आशीष आनंद ‘हम असुर लोग पाट में रहते हैं। झारखंड के पाट यानी नेतरहाट में। हमारे इलाके में भारत का बॉक्साइट भरा है। इलाका हमारा है, लेकिन इस पर …
विश्व आदिवासी दिवसः असुर आदिवासियों के वजूद पर संकट पूरा पढ़ें
By खुशबू सिंह पूंजीवाद अब जहां पहुंच गया है, वहां उसके शब्दकोश से मज़दूर रिहाईश का शब्द लगभग ग़ायब हो चुका है। हालांकि पहले भी नहीं था और सिर्फ नाममात्र …
जेल की बैरकों जैसे वर्कर हॉस्टल, महिला हॉस्टल में 8 बजे के बाद जड़ दिया जाता है ताला पूरा पढ़ें
कोयला खनन का निजीकरण राष्ट्र विरोधी हर देशभक्त करे मजदूरों के आंदोलन का समर्थन दिनकर कपूर अध्यक्ष, वर्कर्स फ्रंट आज से पूरे देश में कोयला क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ …
कोयला खनन का निजीकरण क्यों है राष्ट्र विरोधी ?, पढ़े वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष, दिनकर कपूर का पत्र पूरा पढ़ें
झारखंड के धनबाद और कोयलांचल में महज़ 82 दिनों में 101 लोगों ने मौत को गले लगाया। देश व्यापी लॉकडाउन के कारण पूरे देश में आत्महत्याओं का सिलसिला तेजी से …
झारखंड में युवा आत्महत्या को लगा रहे गले, कोयलांचल में महज़ 82 दिनों में 101 लोगों ने की आत्महत्या पूरा पढ़ें
1971 के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण ने भारत के किसानों की तकदीर बदल दी। गांव तक बिजली पहुंचने से हम खाद्यान के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो गए अपितु खाद्यान …
बिजली कर्मचारियों ने पर्चा निकाल कर कहा, निजीकरण के बाद किसानों को देना पड़ेगा हर महीने 6000 रु. पूरा पढ़ें
By मुकेश असीम केली लाफ़लर अमरीकी सीनेट की स्वास्थ्य कमिटी की सदस्य हैं। 24 जनवरी को अमरीकी सरकार के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों ने कमिटी को कोरोना वायरस पर जानकारी दी। …
कोरोना संक्रमण क्यों बन गया है पूंजीवाद के लिए कहर? पूरा पढ़ें