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ठेकेदारों की मौज व्यावसायिक और सामाजिक सुरक्षा कोड में ठेका मज़दूर को शामिल किया गया है। इस संहिता के अनुसार 49 मज़दूर रखने वाले किसी भी ठेकेदार को श्रम विभाग …
नया लेबर कोड क्यों हैं घातक?: 1 अप्रैल से कैसे बंधुआ हो जाएगा मज़दूर- भाग:4 पूरा पढ़ें
क्या फर्क पड़ेगा – कुछ बानगी देखें- न्यूनतम वेतन निर्धारण पर धोखाधड़ी वेतन श्रम संहिता में न्यूनतम वेतन तय करने के मानदंडों को ही समाप्त कर दिया गया है। पीस …
नया लेबर कोड क्यों हैं घातक?: 1 अप्रैल से कैसे बंधुआ हो जाएगा मज़दूर- भाग:3 पूरा पढ़ें
क्या फर्क पड़ेगा – कुछ बानगी देखें- छँटनी-बन्दी होगा आसान औद्योगिक सम्बंध संहिता की धारा 77 के अनुसार 300 से कम मज़़दूरों वाले उद्योगों को कामबंदी (लेऑफ), छँटनी या …
नया लेबर कोड क्यों हैं घातक?: 1 अप्रैल से कैसे बंधुआ हो जाएगा मज़दूर- भाग:2 पूरा पढ़ें
केंद्र सरकार के नए लेबर कोड्स के मसौदे में सप्ताह में काम के कम दिनों की व्यवस्था को शामिल किया गया है। लाइवमिंट डॉटकाम के मुताबिक, इससे कामगारों के छोटे …
दुनिया में सबसे ज्यादा काम करके भी बहुत कम पैसा पाते हैं भारतीय मज़दूर, नए लेबर कोड से मज़दूरों को फायदा मिलने के आसार कम पूरा पढ़ें
कोरोना महामारी के दौरान लगभग एक करोड़ प्रवासी मजदूरों को उनके घर लौटने को मज़बूर होना पडा था। इसे ध्यान में रखकर श्रम मंत्रालय उनके लिए काम करने की जगह …
काम करने की जगह पर मिलेंगे प्रवासी मज़दूरों को अधिकार, बढे़गी राज्यों की जवाबदेही नीति आयोग के साथ मिलकर नई योजना पर काम कर रहा श्रम मंत्रालय पूरा पढ़ें
लॉकडाउन के दौरान पारित कराए गए लेबर कोड 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं तमाम विरोधों के बावज़ूद केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूर …
1 अप्रैल से लागू होने जा रहा लेबर कोड, राज्य सरकारें भी तैयार: आइए जानें कैसे बंधुआ हो जाएगा मज़दूर- भाग:1 पूरा पढ़ें
मोदी सरकार के नये लेबर कोड में साप्ताहिक काम के घंटों को 45 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किये जाने के फैसले से आईटी वर्कर खासे नाराज़ है। आईटी वर्कर …
48 घंटे के साप्ताहिक काम से हमारी कार्य क्षमता और उत्पादकता पर पड़ेगा बुरा असर: आईटी वर्कर पूरा पढ़ें
पिछले साल दस ट्रेड यूनियनों ने आईएलओ को समझौते के उल्लंघन को लेकर की थी शिकायत केंद्र सरकार ने कहा कि इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन (ILO) ने त्रिपक्षीय परामर्श समझौते को लेकर …
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने नही उठाई हमारे किसी भी फैसले पर उंगली-केंद्र सरकार पूरा पढ़ें
बजट में प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे खास यह है कि उनके परिवारों को भी एक राष्ट्र, एक राशन के तहत राशन की अनुमति दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी …
प्रवासी मजदूरों के लिए बजट में केवल दिखावटी उपाय पूरा पढ़ें
केंद्रीय ट्रेडयूनियन के आह्वान पर तीन फ़रवरी को पूरे देश में लेबर कोड, बजट और कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर में …
ट्रेड यूनियनों ने फूंकी श्रमिक संहिताओं और कृषि कानूनों की प्रतियां, बिजली कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरा पढ़ें