दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी वृद्धि के बाद किस वर्ग को मिलेगा कितना वेतन, जानिए यहां

दिल्ली सरकार द्वारा मज़दूरों का न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दिया गया है। नई दरें एक अप्रैल से लागू की गई हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली के अकुशल, अर्ध कुशल और …

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न्यूनतम वेतन तय करने के लिए बनी मिश्रा कमेटी, ट्रेड यूनियनों से सलाह नहीं

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। यह समूह मंत्रालय को कुछ तकनीकी …

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न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए केन्द्र सरकार ने गठित की समिति

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेष समूह का गठन किया है। विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा …

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नया लेबर कोड क्यों हैं घातक?: 1 अप्रैल से कैसे बंधुआ हो जाएगा मज़दूर- भाग:3

क्या फर्क पड़ेगा – कुछ बानगी देखें- न्यूनतम वेतन निर्धारण पर धोखाधड़ी वेतन श्रम संहिता में न्यूनतम वेतन तय करने के मानदंडों को ही समाप्त कर दिया गया है। पीस …

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नया लेबर कोड क्यों हैं घातक?: 1 अप्रैल से कैसे बंधुआ हो जाएगा मज़दूर- भाग:2

  क्या फर्क पड़ेगा – कुछ बानगी देखें- छँटनी-बन्दी होगा आसान औद्योगिक सम्बंध संहिता की धारा 77 के अनुसार 300 से कम मज़़दूरों वाले उद्योगों को कामबंदी (लेऑफ), छँटनी या …

नया लेबर कोड क्यों हैं घातक?: 1 अप्रैल से कैसे बंधुआ हो जाएगा मज़दूर- भाग:2 पूरा पढ़ें
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मनरेगा से भी कम मज़दूरी में खटने को मज़बूर चाय बगान के मज़दूर

 कब तक मनरेगा से कम दिहाडी पर खटते रहेंगे असम के चाय बागानों के मजदूर देश की चाय की नहीं, चाय बागानों के मजदूरों की सुध लें पीएम असम के …

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प्रवासी मजदूरों के लिए बजट में केवल दिखावटी उपाय

बजट में प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे खास यह है कि उनके परिवारों को भी एक राष्ट्र, एक राशन के तहत राशन की अनुमति दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी …

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