हाईकोर्ट में 12 घंटे काम के अध्यादेश पर योगी सरकार को चुनौती देने वाले वर्कर्स फ्रंट ने राष्ट्रीय स्तर पर सभी सहयोगियों, सदस्यों और शुभचितंकों की सलाह और सुझाव के आधार पर बनाए प्रस्ताव प्रधानमंत्री को ईमेल से भेजे हैं। फ्रंट ने इन प्रस्तावों को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है।
वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष दिनकर कपूर ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में प्रवासी मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ का माहौल सरकारें कर रही हैं।
प्रधानमंत्री को भेजे प्रस्ताव में मांग की गई है कि सभी प्रवासी मजदूर, जो घर जाना चाहते हैं, उनको निशुल्क घर भेजने, कोरोना से पीडि़त सभी मजदूरों और नागरिकों की निशुल्क चिकित्सा, सभी मजदूरों और गरीबों के लिए राशन, रोजगार और कम से कम पांच हजार रूपए नकद सहायता, घर वापसी के दौरान मरने वाले और घायल प्रवासी मजदूरों को समुचित मुआवजा की तत्काल प्रभाव से व्यवस्था, प्रवासी मजदूरों के उत्पीडऩ पर रोक, आवागमन की सुविधा, अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी और श्रम सुधार के नाम पर लाए जा रहे मजदूर विरोधी आदेश, अध्यादेश एवं अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।
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