योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में वेतन न बढ़ने की वजह से राज्य के क़रीब 45,000 अनुबंधित मनरेगा मज़दूरों ने आज 1 सितंबर को राजधानी लखनऊ में ‘डेरा डाला, घेरा डालो’ नाम से प्रदर्शन करने का फ़ैसला लिया है।
कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि संविदात्मक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के श्रमिकों को दिए जाने वाले मानदेय में तकनीकी सहायक, लेखाकार, ग्राम रोजगार सेवक और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शामिल हैं, और इसे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया जाए। दूसरा मुद्दा जो श्रमिक मांग कर रहे हैं वह उनके रोजगार को नियमित करने का है।
सीतापुर की एक संविदा कर्मचारी सुमन ने बताया, “हम लखनऊ में डेरा डालने को तैयार हैं, चाहे सरकार को हमारी मजदूरी बढ़ाने में कितना भी समय लगे। 18 अगस्त को लखनऊ में राज्य भर से संविदा पर काम कर रहे मनरेगा मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया लेकिन हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाई. इसलिए, हमने 1 सितंबर को लखनऊ को घेरने का फैसला किया है।” उन्होंने आगे बताया कि यहां तक कि उन्हें प्रति माह 6,000 रुपये का मानदेय भी समय पर नहीं दिया जा रहा है।
सुमन, जो एक ग्राम रोजगार सेवक है, ने कहा, “यह कम वेतन और हमारे वेतन के संवितरण में लगने वाले लंबे समय के कारण है कि हम भूखे मर रहे हैं। हम में से कोई भी अपने मासिक खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और हम अपने परिवारों को चलाने और अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ स्थिति बिगड़ती जा रही है।”
बाराबंकी के एक सहायक लेखाकार परवेश ने कहा: “उत्तर प्रदेश में लगभग 45,000 मनरेगा ठेका श्रमिक भुखमरी के कगार पर हैं। यह स्थिति चार साल में नहीं आई है। किसी भी सरकार ने ठेका श्रमिकों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली गई है।”
मनरेगा के संविदा कर्मचारी भी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अपनी भर्ती का विरोध कर रहे हैं और लंबे समय से स्थायी रोजगार की स्थिति की मांग कर रहे हैं। श्रमिकों के धरने का नेतृत्व कर रहे ग्रामीण विकास मंत्रालय, रोजगार गारंटी परिषद के पूर्व सदस्य संजय दीक्षित ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी इस मामले को सीएम के सामने नहीं उठा रहे हैं।
दीक्षित ने न्यूज़क्लिक को बताया, “लगभग 45,000 संविदा कर्मचारी पिछले 14 वर्षों से मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं और उनमें से ज्यादातर सरकार की लापरवाही के कारण एक कमजोर स्थिति में हैं। कई श्रमिक आर्थिक तंगी के कारण या चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। चूंकि इसे मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। इसलिए, हमने लखनऊ में 1 सितंबर से सत्याग्रह शुरू करने का फ़ैसला किया है।”
ठेका कर्मियों की आपबीती बताते हुए दीक्षित ने कहा, “पिछले हफ्ते लखनऊ में हमारे प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद, योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित किया है कि वह विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान मानदेय बढ़ाने के मामले को देखेंगे। अगर सरकार को श्रमिकों के कल्याण की इतनी ही चिंता है तो उसे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार की तरह नियमित करना चाहिए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सत्ताधारी सरकार को मानदेय में संशोधन करना चाहिए।”
मजदूर किसान मंच के महासचिव बृज बिहारी, जिन्होंने सीतापुर और आसपास के जिलों में मनरेगा के ठेका श्रमिकों के साथ बड़े पैमाने पर काम किया है, ने कहा, “अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद से मानदेय को संशोधित नहीं किया गया था। पंचायत मित्रों को 6,000 रुपये प्रति माह, तकनीकी सहायकों (टीए) को 15,000 रुपये जबकि सहायक परियोजना अधिकारी (एपीओ) को 20,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा अहम मुद्दा यह है कि संविदा कर्मियों को साल में 30-35 दिन से ज्यादा काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा योजना साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है।”
उन्होंने आगे कहा, “आकस्मिकता की आकस्मिक निधि जो कि ठेका श्रमिकों के लिए हुकुम, तंबू, बाल्टी और भोजन के लिए इस्तेमाल की जानी थी, अब पंचायत मित्रों के वेतन का भुगतान करने के लिए उपयोग की जा रही है, जिससे ग्राम मित्रों और मज़दूरों के बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं।”
(साभार- न्यूजक्लिक)
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