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मनरेगा मजदूरी में देरी से मजदूर परेशान,सड़े चावल और पानी खा कर करना पड़ गुजारा

केंद्र सरकार द्वारा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम सहित कई और कारणों से मनरेगा के तहत काम कर रहे मज़दूरों को काम ख़त्म करने के बाद भी मज़दूरी नहीं मिलने से …

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Manrega Bihar rohtas 5
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मनरेगा मज़दूरों को अलाउंस देगी राज्य सरकार, 4.6 लाख से ज्यादा मज़दूरों को दी जाएगी राशि

केरल सरकार ने बीते शुक्रवार को ओणम पर्व को देखते हुए मनरेगा और अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मज़दूरों को अलाउंस देने की घोषणा की …

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मनरेगा को धीरे-धीरे खत्म करने की तैयारी में है केंद्र सरकार

वित्तीय वर्ष 2022 – 23 के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से मनरेगा के तहत काम कर रहें मज़दूरों के जॉब कार्ड और उनके नाम लिस्ट से हटाए जाने की …

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Manrega Bihar rohtas 1

क्यों मनरेगा कर्मियों की मज़दूरी और बजट आवंटन बढ़ाने की है जरुरत

सरकारी समिति ने मनरेगा मजदूरी दरों और बजट आवंटन में तेज वृद्धि की सिफारिश की: रिपोर्ट बीते दिनों केंद्रीय सरकार ने मनरेगा में मज़दूरी सम्बन्धी सुझाव के लिए एक पैनल …

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Manrega Bihar rohtas 8

4 करोड़ मज़दूरों के नाम हटाए गए मनरेगा की सूची से, आखिर क्या है सरकार की मंशा

2014 के लोकसभा चुनावों का दौर था. पक्ष-विपक्ष के प्रचार अभियान अपने जोर पर था. हालाँकि की प्रचार अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी उन्नीस नज़र आ रहे थे. अपनी एक …

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राजस्थान में पारित हुआ न्यूनतम आमदनी गारंटी कानून, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा देश के लिए मॉडल होगा ये बिल

बीते गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल-2023 पारित हो गया. इसके तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों खास कर 18 वर्ष …

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केंद्र सरकार पर मनरेगा मजदूरों का 6000 करोड़ रुपये बकाया, जंतर मंतर पर 3 दिन दिया धरना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) मज़दूरों ने संघर्ष का बिगुल फूंका है। ‘नरेगा संघर्ष मोर्चा’ के बैनर तले 2 से 4 अगस्त तक संसद भवन के नजदीक …

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वेतन बढ़ाने के लिए 45,000 मनरेगा मजदूर पहुंचे लखनऊ, ‘भुखमरी की आई नौबत’

योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में वेतन न बढ़ने की वजह से राज्य के क़रीब 45,000 अनुबंधित मनरेगा मज़दूरों ने आज 1 सितंबर …

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मनरेगा में पिछले 4 साल में हुई 935 करोड़ रुपये की हेराफेरी: रिपोर्ट

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ …

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