राजस्थान में पारित हुआ न्यूनतम आमदनी गारंटी कानून, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा देश के लिए मॉडल होगा ये बिल

बीते गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल-2023 पारित हो गया. इसके तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों खास कर 18 वर्ष …

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न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए केन्द्र सरकार ने गठित की समिति

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेष समूह का गठन किया है। विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा …

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नया लेबर कोड क्यों हैं घातक?: 1 अप्रैल से कैसे बंधुआ हो जाएगा मज़दूर- भाग:2

  क्या फर्क पड़ेगा – कुछ बानगी देखें- छँटनी-बन्दी होगा आसान औद्योगिक सम्बंध संहिता की धारा 77 के अनुसार 300 से कम मज़़दूरों वाले उद्योगों को कामबंदी (लेऑफ), छँटनी या …

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