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संतोष गंगवार का इस्तीफ़ा, भूपेंद्र यादव बने नए श्रम मंत्री

केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले ही श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का पद संभालने वाले …

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न्यूनतम मजदूरी तय करने में देरी की रिपोर्ट से हड़बड़ाई मोदी सरकार, आनन-फानन में जारी किया बयान

मोदी सरकार ने हाल में न्यूनतम मजदूरी तय करने के मुद्दे पर तीन साल के कार्यकाल वाले एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है। इस समूह के गठन के बाद ऐसा …

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न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए केन्द्र सरकार ने गठित की समिति

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेष समूह का गठन किया है। विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा …

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8 लाभ जो कोविड पीड़ित मज़दूर परिवार इपीएफ़ओ स्कीम से ले सकते हैं

कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लेबर मिनिस्ट्री ने EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) और ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) स्कीम के तहत कुछ अहम घोषणाएं की हैं। मंत्रालय …

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बीते 2 सालों में गुजरात में 1128 मज़दूरों की मौत

विधानसभा में पूछे गये एक सवाल का जवाब देते हुए गुजरात के श्रम मंत्री दिलीप ठाकोर ने बताया कि  में पिछले दो साल में हुए हादसों की वजह से कृषि …

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Bharuch accident

बीते 5 सालों में 6500 मज़दूर ड्यूटी के दौरान मारे गए, मौतों में 20% की बढ़ोत्तरी – संसद में सरकार ने माना

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने संसद को सूचित करते हुए बताया है कि पिछले पांच सालों में कारखानों, बंदरगाहों, खानों और निर्माण स्थलों पर कम से 6500 कर्मचारियों की ड्यूटी पर …

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दुनिया में सबसे ज्यादा काम करके भी बहुत कम पैसा पाते हैं भारतीय मज़दूर, नए लेबर कोड से मज़दूरों को फायदा मिलने के आसार कम

केंद्र सरकार के नए लेबर कोड्स के मसौदे में सप्ताह में काम के कम दिनों की व्यवस्था को शामिल किया गया है। लाइवमिंट डॉटकाम के मुताबिक, इससे कामगारों के छोटे …

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काम करने की जगह पर मिलेंगे प्रवासी मज़दूरों को अधिकार, बढे़गी राज्यों की जवाबदेही नीति आयोग के साथ मिलकर नई योजना पर काम कर रहा श्रम मंत्रालय

कोरोना महामारी के दौरान लगभग एक करोड़ प्रवासी मजदूरों को उनके घर लौटने को मज़बूर होना पडा था। इसे ध्यान में रखकर श्रम मंत्रालय उनके लिए काम करने की जगह …

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नए लेबर कोड के अनुरूप ही होने चाहिए राज्यों के श्रम कानून : केन्द्र सरकार

श्रम मंत्रालय का विचार है कि जब देश के श्रम कानूनों में नए लेबर कोड जोडे जाएं तो उनमें और राज्यों के मौजूदा श्रम कानूनों में कोई टकराव न हो। …

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