Honda workers protest

अभूतपूर्व बेरोज़गारी-1: देश के इतिहास में ऐसी हालत कभी नहीं रही

By एस. वी. सिंह कोरोना वायरस ने दुनियाभर में लड़खड़ाती-चरमराती पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं, को एकदम धराशायी कर दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को शायद सबसे ज्यादा। ये महामारी इन्सानों और अर्थव्यवस्थाओं दोनों …

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modi train
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प्राइवेट ट्रेनों में किराए की कोई सीमा नहीं होगी, कंपनी जब चाहे जितना चाहे बढ़ाए

निजी हाथों में बेची गईं पैसेंजर ट्रेनों के किराये की कोई सीमा नहीं होगी और ऑपरेटरों को मनमर्जी किराया बढ़ाने की छूट होगी, इसके लिए उन्हें सरकार से भी मंज़ूरी …

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पंजाब में ज़हरीली शराब पीने से 86 लोगों की मौत, 25 संदिग्ध गिरफ़्तार

एक बार फिर पंजाब में ज़हरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया है। ज़हरीली शराब पीने के कारण 86 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी पंजाबी की ख़बर के …

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New Education Policy

नई शिक्षा नीति नहीं इसे केंद्र सरकार की उद्योग नीति कहना चाहिए

By प्रत्यूष चंद्रा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा नीति न कह कर शैक्षणिक औद्योगिक नीति कहना उचित रहेगा। 1984-85 में भारतीय राजसत्ता ने बताया कि पूंजीवाद में शिक्षा …

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रेलवे कभी सरकार की ज़िम्मेदारी थी, अब बिकाऊ प्रॉपटी है

By आशीष आनंद भारत को अंग्रेज़ी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद कभी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ‘रेलवे हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम है और रहेगा।’ उनके …

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daljeet union president iterarch

आखिर इंटरार्क कंपनी झुकी, 195 मज़दूरों का ट्रांसफ़र रुका, काम पर वापस बुलाया गया मज़दूरों को

उत्तराखंड के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इन्टरार्क बिल्डिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट की फटकार के बाद 195 मज़दूरों का ट्रांसफ़र ऑर्डर वापस ले लिया है। इंटरार्क मजदूर संगठन, …

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ordnance factory murad nagar

मिसाइल टैंक बनाने वाले 82 हज़ार कर्मचारी 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

रक्षा उत्पादन बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की 41 इकाईयों की फ़ेडरेशनों ने मोदी सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। इंडियन एक्सप्रेस के …

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लेडी हार्डिंग अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी, गेट पर किया प्रदर्शन

कोरोना संकट के दौरान सबसे बहादुरी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, गैरकानूनी रूप से वेतन में कटौती, काम से निकालना और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराना इत्यादि …

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