ख़बरेंनज़रियाप्रमुख ख़बरें

नई शिक्षा नीति नहीं इसे केंद्र सरकार की उद्योग नीति कहना चाहिए

ये नई शिक्षा नीति नहीं शिक्षा के औद्योगिकरण का ऐलान है- - नज़रिया

By प्रत्यूष चंद्रा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा नीति न कह कर शैक्षणिक औद्योगिक नीति कहना उचित रहेगा।

1984-85 में भारतीय राजसत्ता ने बताया कि पूंजीवाद में शिक्षा (मानव) संसाधन के विकास का एक जरिया है। उसका काम अलग-अलग स्तरों के श्रम संसाधनों की तैयारी करना है। इसी कारण से राजीव गांधी ने मंत्रालय का नाम बदल दिया था ।

2020 में राजसत्ता आपको समझा रही है कि इस तैयारी को करने के लिए शिक्षा का व्यवस्थित औद्योगिकीकरण करना होगा।

इसी कारण से अब वह फिर से मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय नाम दे रही है ताकि कोई दुविधा न रहे। मगर हम अब भी भ्रम पाले हुए हैं कि शिक्षा चिंतक बनाती है।

ऐतिहासिक तौर पर भी हम देखें तो पूंजीवाद ने शिक्षण व्यवस्था को इसी रूप में अपने आविर्भाव के पश्चात ढाला था जिससे कि एक तरफ श्रम बाजार के लिए अलग अलग स्तरों के श्रमिकों का रिज़र्व तैयार हो सके।

और, दूसरी तरफ उपयोगी ज्ञान का उत्पादन हो सके, जो कि श्रम की उत्पादकता बढ़ाने हेतु तकनीकों (वैज्ञानिक-तकनीक और प्रबंधनात्मक-तकनीक) और मशीनों के निर्माण में मदद करे।

सरकार मंदिर का खर्च उठा सकती है तो केजी से पीजी तक शिक्षा का खर्च क्यों नहीं उठा सकती?

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मोदी सरकार ने बचे खुचे सरकारी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कार्पोरेट हाथों में बेच डालने की अपनी मंशा पर अमल करना शुरू कर दिया है। पिछले साल रिलायंस की एक कागज़ी यूनिवर्सिटी को एक्सीलेंस रेटिंग देने के साथ ही मोदी सरकार की मंशा साफ़ हो गई थी। नई नीति का पूरा मकसद क्या है इस बारे में बता रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता रह चुके रवींद्र गोयल। #NewEducationPolicy #नईशिक्षानीति

Posted by Workers Unity on Thursday, July 30, 2020

इसके साथ साथ शिक्षा का उपयोग सामाजिक-राजनीतिक प्रबंधन-तकनीक और प्रतिस्पर्धात्मक विचारधाराएं पैदा करने में होता है।

विज्ञान के साथ-साथ मानविकी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषय हमारे लिए बँटे हैं, परन्तु पूंजी अपने अनुसार उन सब को बांध कर उपयोगी बनाता है।

शिक्षा के प्रथम कार्य को मार्क्सवादी परिभाषा में श्रम-शक्ति के पुनरुत्पादन का अंग माना गया है। अभी तक इस पुनरुत्पादन प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा बाज़ार से बाहर पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर रखा जाता था।

शिक्षा के कई स्तरों को सरकारें अपने हाथ मे रखती थीं और इसी कारण सामान्य पूंजीवादी संचयन प्रक्रिया से वे बाहर या स्वायत्त दिखते थे। मगर तब भी श्रम बाज़ार से शिक्षा का गहरा रिश्ता था।

और शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि केवल प्रबंधन ही पब्लिक या सरकारी था, और इसकी मूल वजह थी कि पुनरुत्पादन के इतने बड़े कर्त्तव्य को बाजारू अराजकता पर नहीं छोड़ा जा सकता था।

परंतु एक ओर वित्तीयकृत पूंजी लगातार अस्सी के दशक से पूंजीवादी विस्तार के लिए पुनरुत्पादन की परिधि (रिप्रोडक्शन स्फीयर) को पूरे रूप से खोलने पर ज़ोर लगाई हुई थी, तो दूसरी तरफ तकनीकी विकास (खास तौर से सूचना प्रौद्योगिकी) ने इस परिधि के खुले पूंजीवादी प्रबंधन के लिए अस्त्र-शस्त्र तैयार कर दिया था।

इसी कारण कोरोना महामारी के अवसर पर स्वास्थ्य और शिक्षा (दोनों ही पुनरुत्पादक परिधि से जुड़े हैं) आज पूंजी संचयन की प्रक्रिया में केंद्रीय उद्योगों के बतौर विकसित होते साफ साफ नज़र आ रहे हैं।

निजीकरण की प्रक्रिया, आईटी और वित्तीय सेक्टर का खुले तौर पर शिक्षा के अंदर प्रवेश यह काफी दिनों से चल ही रह था। नई शिक्षा नीति 2020 इस प्रक्रिया की जन्मदाता नहीं, बल्कि निष्कर्ष है।

नीतियां और कानून किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करतीं वह हमेशा ही निष्कर्ष होती हैं। ज्यादा से ज्यादा वह चल रही भौतिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित कर उन पर सरकारी मुहर लगाती हैं।

(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुकट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें।)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Enable Notifications.    Ok No thanks