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रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, कुछ साल तक प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी ट्रेनें: नीति आयोग

अनोखी परिभाषा गढक़र आयोग के सीईओ ने देशी-विदेशी कंपनियों से नीलामी में बोली लगाने की अपील की

रेलवे के निजीकरण के खिलाफ आंदोलित मजदूरों-कर्मचारियों के लिए नीति आयोग ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि सरकार पीछे हटने नहीं जा रही, भले ही वक्त-बेवक्त बयानों से कोई भ्रम हो जाए।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। निजी कंपनियां कुछ सालों के लिए ट्रेनें चलाएंगी। तकनीक और निवेश होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जीडीपी में 1.5 से 2 फीसदी का योगदान रेलवे कर सकता है और ये संभव भी है।

ये बयान उन्होंने एक बैठक में दिया। कहा कि पीपी मॉडल के रेलवे स्टेशनों को वैश्विक स्तर का बनाया जाएगा। इस बैठक में नई दिल्ली और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया।

उन्होंने देश-विदेश की निजी कंपनियों से अपील की कि इस नीलामी में बोली लगाने की प्रक्रिया यानी बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। अमिताभ कांत ने कहा कि नई दिल्ली और मुम्बई रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा।

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