delhi police lock down

लॉकडाउन सरकारों की ग़लत नीति थी? कोरोना नहीं, पूंजीवाद सबसे बड़ी महामारी भाग-3

महामारी को रोकने में तालाबंदी नाकाम क्यों हुई? क्या महामारी रोकने में तालाबंदी मूलतः ग़लत नीति थी? बचाव के लिए टीके और परीक्षण द्वारा प्रभावी सिद्ध इलाज दोनों के ही …

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बास्तील दिवस पर फ्रांसीसी जनता ने हिला दिया मैंक्रों का ‘किला’, पुलिस से तीखी झड़प

By आशीष आनंद फ्रांस में आज राष्ट्रीय दिवस यानी बास्तील दिवस इतिहास घटनाक्रम के अंदाज में मनाया गया। भारतीय समयानुसार दोपहर बाद फ्रांसीसी जनता सडक़ों पर प्रदर्शन करने को उमड़ …

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corona virus lab test

संगीत के साजो-समान बेच घर की गृहस्थी चला रहे ‘ बैंड मास्टर ‘

By सोमनाथ आर्य भागलपुर। संगीत के जिस साजो- सामान से पिछले तीन पीढ़ियों से उनका भावनात्मक लगाव रहा। वह इसी संगीत का असर था ही उन्हें घर में चढ़ने वाली …

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आईपीएफ ने की राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग

राजनीतिक बंदियों को बिना ट्रायल महीनों से जेल में रखकर उनके स्वास्थ्य से बेपरवाही को लेकर आक्रोश पनपना शुरू हो गया है। सुप्रसिद्ध कवि वरवर राव की बेहद नाजुक हालत …

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रोगियों-शवों पर डाका डालते निजी अस्पताल! कोरोना नहीं, पूंजीवाद सबसे बड़ी महामारी भाग-1

केंद्र व राज्य सरकारों ने कोविड टेस्ट की उपलब्धता बहुत सीमित कर रखी है। यहाँ तक कि खुद डॉक्टर, नर्स या चिकित्सकीय कर्मियों तक के भी कोविड संक्रमण के लक्षण …

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worker at bidisha bypass

एक ओर भुखमरी, दूसरी ओर सरकारी गोदामों में सड़ रहा 10.4 करोड़ टन अनाज

एक ओर देश में मजदूर व मेहनतकश जनता भोजन के अभाव में तड़प रही है, वैश्विक भूख सूचकांक में देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी नीचे 103वें स्थान पर …

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coal mines in india

बजट पटरी से उतरा, कोल इंडिया और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। इस हिस्सेदारी बिक्री से सरकार 20 हजार …

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narendra modi train

कोरोना से लड़ाई में सरकार ने कैसे लूटी मजदूरों के खून-पसीने की कमाई?

भारत में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि 30 जनवरी 2020 को हुई। फरवरी के महीने तक यह साफ़ हो चुका था कि ऐसा नहीं होने वाला कि कोरोना …

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workers on the road barefoot

मज़दूरों का ही पैसा मज़दूरों में बांट कर बजा दिया राहत का डंका

1996 में बने भवन व अन्य निर्माण मजदूर कानून के अंतर्गत राज्य सरकारें सभी किस्म के निर्माण व्यवसाइयों से मजदूरों के लिए सेस वसूल करती हैं। इसका कोष को एकत्र …

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