वन संरक्षण ऐक्ट के नए संशोधनों से जंगल हो जाएंगे कॉर्पोरेटों के हवाले: बृंदा करात का पर्यावरण मंत्री को पत्र

CPI(M) पोलितब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर Forest Conservation Act या वन संरक्षण अधिनियम के नए संशोधित नियमों का विरोध किया है और आरोप लगाया है कि इससे कॉरपोरेट थैलीशाहों को भारत के जंगलों तक पहुंच और नियंत्रण हासिल करने में मदद मिलेगी।

PTIPTI की खबर के मुताबिक उन्होंने पत्र में लिखा है कि, “नियमों में बदलाव कॉरपोरेट्स और निजी कंपनियों को भारत के जंगलों तक पहुंच और नियंत्रण हासिल करने में मदद करेंगे। ईमानदारी से, सरकार एक नया कानून ला सकती थी, ताकि भारत के लोग सरकार की प्राथमिकता समझ सकें।”

“वास्तव में, यह वन संरक्षण अधिनियम के बजाय वन निगमीकरण अधिनियम के लिए अधिक उपयुक्त है,” करात ने कहा।

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उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि पहले के नियमों में 100 हेक्टेयर या उससे अधिक के परिवर्तन के प्रावधान थे, नए नियमों में “अधिक” को अब “1,000 हेक्टेयर से अधिक” के रूप में निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2019 में MOEFCC द्वारा सुझाए गए कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी।

उन्होंने कहा, “यह आपत्तिजनक, निंदनीय और अस्वीकार्य है कि कैसे संशोधित नियमों ने ग्राम सभाओं और वनों में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।”

“भूपेंद्र यादव जी, यह पूरी तरह से आदिवासी समुदायों को दी गई संवैधानिक गारंटी के खिलाफ है, यह पांचवीं और छठी अनुसूचियों, पेसा, वन्य जीवन संरक्षण (संशोधित ) अधिनियम और अंत में, महत्वपूर्ण रूप से Forest Rights Act का उल्लंघन है। यह नियामगिरी खनन मामला, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है,” करात ने कहा।

उन्होंने वनवासियों के अधिकारों के उल्लंघन और वनरोपण के लिए गैर-वन भूमि को कॉरपोरेटों को सौंपने के कुछ प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई।

करात ने कहा, “नियमों में परिवर्तन बिना किसी पूर्व परामर्श या प्रभावित लोगों के साथ चर्चा के एक अपारदर्शी प्रक्रिया है। संसदीय अनुमति की प्रक्रिया को केवल औपचारिकता तक सीमित कर दिया गया है।”

“इन नियमों के लागू से निश्चित रूप से उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखते हुए, जिनके प्रभावित होने की संभावना है उनसे सरकार को एक सार्वजनिक चर्चा और उन सभी वर्गों से राय प्राप्त होने तक इन नियमों को रोक देना चाहिए।”

उन्होंने यह भी मांग की कि नियमों को संसद की संबंधित स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा जाए और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की राय को शामिल किया जाना चाहिए, जो वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।

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