केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डियरनेस अलाउंस) को बढ़ाने का एलान किया है। इस फैसले से 1.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा और प्रति महीने 105 से 210 रुपए अधिक मिलेंगे।
वेतन में यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी। इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोत्तरी होगी, जो कि इस महामारी के समय में उनके लिए एक बड़ी राहत होगी।
केंद्र सरकार, रेलवे, खनन, ऑइल फील्ड्स, बंदरगाहों और केंद्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यह दर संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगी।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, “ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है, केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में लगे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को एक बड़ी राहत देते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से परिवर्तनीय महंगाई भत्ता की दर को रिवाइज करने का फैसला किया है ।”
सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर डीपीएस नेगी ने कहा, ‘क्रेंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी हुई है। इस राशि को बढ़ाकर 105 रुपये प्रति माह से 210 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।’
वहीं श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया, ‘ केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में कार्यरत श्रमिकों के लिए दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की राशि एक अप्रैल 2021 से बढ़ाए जाने का आदेश मुख्य श्रम आयुक्त की ओर से जारी किया गया है। इसका लाभ तुरंत ही मिलना शुरू हो जाएगा। इससे करीब डेढ़ करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। ‘
परिवर्तनीय महंगाई भत्ता की दर को जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच इंडस्ट्रियल वर्करों के कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स की औसत दर के आधार पर तय किया गया है।
(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें।)
