बैंगलोर में श्रम विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में सभी श्रेणियों में काम करने वाले घरेलू कामगारों के मासिक वेतन में संशोधन का भी प्रस्ताव है।
इसके मुताबिक, आवास की लागत, गरीब कल्याण संघों (RWA), अपार्टमेंट मालिकों के संघों, पेइंग गेस्ट और हॉस्टल की लागत के साथ तेजी से बढ़ने की संभावना है।
श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, श्रमिकों के वेतन का अंतिम संशोधन न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत किया गया था।
पिछले पांच वर्षों में कई बदलाव हुए हैं और जीवन यापन की लागत में काफी वृद्धि हुई है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, श्रमिक संघों ने न्यूनतम वेतन संशोधन की मांग की है।
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श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कई कारणों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में कामगारों के वेतन में प्रस्तावित संशोधन का सुझाव दिया गया है।
विभाग ने घरेलू कामगरों के मासिक वेतन में 30-50% सहित वृद्धि करने के प्रस्ताव में कहा कि इसमें नर्स, रसोइया, रसोई सहायक, कार चालक, अपार्टमेंट पर्यवेक्षक, प्रबंधक, कर्मचारी, माली, लिफ्ट ऑपरेटर, गार्ड, आदि सभी शामिल हैं।
श्रम विभाग ने बाकी पार्टियों को प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो महीने का समय दिया है।
हर तरह के कामगार शामिल, चाहे महिला हो या पुरुष
वरिष्ठ श्रम आयुक्त ने समझाया कि वेतन का उच्चतम संशोधन, 45-50%, हाउसकीपर और रसोइयों के लिए होगा, फिर अन्य अकुशल श्रमिकों जैसे कि सहायकों, माली के लिए।
यह पहली बार है कि पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाना चाहिए, पुरुष, महिला या अन्य की परवाह किए बिना।
अधिकारियों ने कहा कि एक दिन में केवल आठ घंटे शामिल होंगे। इससे आगे काम करने वाला कोई भी व्यक्ति ओवरटाइम का हकदार है।
इसके अलावा, नियोक्ता को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर नज़र रखते हुए, वार्षिक आधार पर शुल्क के आधार पर संशोधन करना चाहिए।
साथ ही, आयुक्तों ने सुझाव दिया है कि यदि कोई अपने साप्ताहिक या त्योहार की छुट्टी पर काम कर रहा है, तो उसे दिन के वेतन का दोगुना भुगतान किया जाना चाहिए।
मजदूर संगठनों ने किया प्रस्ताव का स्वागत
श्रम विभाग की इस पहल की मजदूर संगठनो ने सराहना की है। गृह कामगार अधिकार गठबंधन की संयुक्त सचिव गीता मेनन ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन अच्छा लग रहा है।
उन्होंने कहा, “लेकिन जब लॉजिस्टिक्स की बात आती है तो हमें कोई प्रभावी अमल नहीं दिखता है। लेकिन यह संशोधन कहता है कि इन सभी व्यवसायों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। हम मांग करते हैं कि सरकार घरेलू मदद के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करे।”
Minimum wage, holidays and dignity: Domestic workers’ demand at SGU convention
मालिकों के संघ क्या कहते हैं?
बैंगलोर में पीजी एसोसिएशन के सदस्य ने कहा, “हमारे लिए यह तभी आसान होगा जब हम किसी भी संशोधन का पालन करने के लिए उस हद तक व्यापार करेंगे।”
“कोरोनकाल के बाद से छात्रों ने पीजी छोड़ दिया है और पेशेवर लोग भी घर से काम कर रहे हैं। जब कारोबार नीचे है तो हम उन्हें 40 से 50 फीसदी की बढ़ोतरी कैसे दे सकते हैं?”
बैंगलोर अपार्टमेंट फेडरेशन (BAF) के महासचिव विक्रम राय ने संशोधन का समर्थन किया है और स्वीकार किया है कि इसे अंततः व्यक्तिगत घरों के मासिक रखरखाव बिल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि घरेलू कामगार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हमें काम का अच्छा माहौल चाहिए।
वहीं, श्रम विभाग ने कहा है कि उन मानकों के बारे में जानना भी जरूरी है जिनके लिए वेतन में संशोधन किया गया है।
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