अग्निपथ: संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति से पत्र में की योजना वापस लेने की मांग, केन्द्रीय ट्रेड यूनियन भी समर्थन में

सैन्य भर्ती की संविदा योजना अग्निपथ को “राष्ट्र-विरोधी” करार देते हुए के संयुक्त किसान मोर्चा ने योजना के खिलाफ आज राष्ट्रपति को पत्र लिखा।

अग्निपथ योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करने के कुछ दिनों बाद, ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार को किसानों के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया था ताकि योजना को वापस लेने के लिए दबाव डाला जा सके।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs) ने गुरुवार को कहा था कि वे 24 जून को विरोध दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के राष्ट्रव्यापी आह्वान का समर्थन करते हैं। इस बयान पर AITUC, CITU, INTUC, HMS, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC सहित 10 यूनियनों ने हस्ताक्षर किए थे।

वर्कर्स यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए सब्स्क्रिप्शन ज़रूर लें- यहां क्लिक करें

पत्र में उल्लेखित मांगें हैं कि:

a) अग्नीपथ योजना को तत्काल और पूरी तरह रद्द किया जाए। इस योजना के तहत भर्ती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए।

b) सेना में पिछली बकाया 1,25,000 वेकेंसी और इस वर्ष रिक्त होने वाले लगभग 60,000 पदों पर पहले की तरह नियमित भर्ती तत्काल शुरू की जाए।

c) जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी उसे पूरा किया जाए और पिछले दो साल भर्ती ना होने के एवज में युवाओं को सामान्य भर्ती की आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाए।

d) किसी भर्ती के लिए आवेदकों से ऐसा हलफनामा लेने की शर्त न रखी जाए जो उन्हें लोकतांत्रिक प्रदर्शन के अधिकार से वंचित करती हो।

e) अग्निपथ विरोधी प्रदर्शनों में शामिल युवाओं के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, गिरफ़्तार युवाओं को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाय और आंदोलनकारियों को नौकरी से बाधित करने जैसी शर्तें हटाई जाए।

“सेना-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र विरोधी”

बताते चलें कि किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले SKM, जिसने पिछले साल तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करना सुनिश्चित किया था, ने इस सप्ताह घोषणा की कि उसके सभी घटक किसान संगठन – जिनकी संख्या 40 से अधिक है – “सेना-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र विरोधी” योजना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करेंगे।

Newsclick की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (CITU) ने भी अग्निपथ योजना पर निराशा जाहीर करते हुए बयान जारी कर इसे तत्काल वापस लेने की मांग की थी।

ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार को कहा कि CTUs और स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों और देश में मजदूरों के संघों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के युवाओं के “व्यापक गुस्से” को संज्ञान में लिया है।

सेना की क्वालिटी खराब करने का डिजाइन

उनके बयान में कहा गया है कि यह योजना “निश्चित अवधि के अनुबंध के माध्यम से देश के सशस्त्र बलों में भी रोजगार की गुणवत्ता को खराब करने और आकस्मिक रूप से खराब करने के लिए डिज़ाइन की गई है, वह भी बिना किसी पेंशन लाभ के, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा और अन्य सामाजिक सुरक्षा की बात करने के लिए नहीं।”

सेवानिवृत्त सैन्य कमांडरों ने चेतावनी दी है कि नई नीति देश के सैन्य प्रतिष्ठान को कमजोर करेगी और यह “बड़े पैमाने पर समाज को खतरे में डाल देगी।”

उनके अनुसार, नई योजना “राष्ट्र को अनिश्चित भविष्य में ले जाने का एक और कदम है, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे।”

पिछले सप्ताह की शुरुआत में लॉन्च की गई अग्निपथ योजना के तहत, लगभग 45,000 नीचे के अधिकारी रैंक के कर्मियों, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है, को केवल चार वर्षों के लिए 90 दिनों के भीतर भर्ती किया जाएगा – एक नई गैर-कमीशन भर्ती के लिए 17 साल की वर्तमान औसत सेवा अवधि के मुकाबले।

यह योजना सशस्त्र बलों में योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर भर्ती किए गए सैनिकों में से एक चौथाई को अगले 15 वर्षों के लिए बनाए रखने का भी आह्वान करती है। बाकी को 11.71 लाख रुपये का टैक्स-फ्री एग्जिट पैकेज दिया जाएगा और अन्य नौकरियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

• अग्निपथ योजना: जनता को भ्रमित बताकर स्कीम को मास्टरस्ट्रोक घोषित करने में लगा आईटी सेल
• बेलसोनिका मज़दूर यूनियन भी अग्निपथ के विरोध में, तत्काल योजना को वापस लेने की मांग

नई सैन्य भर्ती योजना पर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत के तुरंत बाद, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। पिछले दो वर्षों से महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण भर्ती को संयोग से रोक दिया गया था।

प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का सहारा लिया था।

कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए केंद्र ने योजना के तहत काम करने वालों के लिए कुछ रियायतों की घोषणा की। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स, एक भारतीय सेना इकाई में 10% आरक्षण शामिल है, जो योजना के तहत अनिवार्य चार साल की अवधि के बाद सेना पास करते हैं।

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने यह भी घोषणा की कि वह पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अलावा कोस्ट गार्ड और नागरिक रक्षा पदों और सभी 16 रक्षा क्षेत्र के PSU में मंत्री पदों पर 10% नौकरियां आरक्षित करेगा।

रिटायरमेंट के बाद के लिए घोषणाएं सिर्फ लॉलीपॉप

AITUC की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने इन घोषणाओं को “लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं” करार दिया।

उन्होंने गुरुवार को Newsclick से बात करते हुए कहा, “एक तरफ, केंद्र सरकारी विभागों के संचालन के निजीकरण और आउटसोर्सिंग पर जोर दे रहा है, और दूसरी तरफ, इन प्रतिष्ठानों में नाराज युवाओं को आरक्षण का वादा कर रहा है।”

कौर ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध दिवस नई सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ संघर्ष को और तेज करेगा।

उन्होंने कहा, “देश भर में – ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों दोनों में – श्रमिकों और किसानों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा।”

उन्होंने कहा कि हम केंद्र पर अपनी नई नीति को उलटने का दबाव बनाना जारी रखेंगे।

(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। मोबाइल पर सीधे और आसानी से पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें।)