कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी और महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है लेकिन मोदी सरकार अभी भी आम जनता के लिए किसी खास राहत की घोषणा नहीं की है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि 16 मई को समाप्त सप्ताह में ग्रामीण बेरोज़गारी बढ़कर 14.34 फीसदी हो गई, जो 9 मई को समाप्त सप्ताह में 7.29 फीसदी थी।
यूं कहें कि ग्रामीण बेरोज़गारी 50-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है और गांवों में कोरोना पहुंचने के कारण हालात और खराब हो रहे हैं।
कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की है कि वो रोज़गार खो चुके लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराए।
गौरतलब है कि दिल्ली और केरल जैसे राज्य ग़रीबों और मज़दूरों को सीधे आर्थिक मदद का ऐलान किया है लेकिन इसमें केंद्र की हिस्सेदारी न के बराबर है।
ट्रेड यूनियनें लगातार मांग कर रही हैं कि गैर आयकरदाता जनता को उनके खाते में 7,500 रुपये नकद हर महीने सरकार को जमा करना चाहिए ताकि भुखमरी की हालत से उन्हें बचाया जा सके।
क्या कहती है रिपोर्ट
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, 9 मई के हफ्ते में आए बेरोजगारी के आंकड़े 8.67 फीसदी के मुकाबले लगभग दोगुना हैं।
गौरतलब है कि पिछले साल मई महीने में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी 21.73 फीसदी की उंचाई तक पहुंच गई थी, जब देश कोरोना की पहली लहर का सामना कर रहा था।
कोरोना की दूसरी लहर में इस साल अप्रैल का महीना रोज़गार के हिसाब से काफी बुरा साबित हुआ। कई राज्यों में लॉकडाउन या इसी तरह के अन्य प्रतिबंध लगने से लोग बड़े पैमाने पर बेरोज़गार हो गए।
मार्च 2021 में बेरोजगारी दर करीब 6.5 फीसदी थी, लेकिन अप्रैल में यह बढ़कर 7.97 फीसदी तक पहुंच गई।
आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2021 में रोजगार दर गिरकर 36.8 फीसदी रह गई। यह मार्च में 37.6 फीसदी थी।
लॉकडाउन की वजह से लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा और इसकी वजह से श्रम भागीदारी दर में भी गिरावट आई है। सीएमआईई का कहना है कि अर्थव्यवस्था का हाल ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्या में लोग रोज़गार पा सकें।
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