हरियाणा : विधानसभा घेराव के लिए चंडीगढ़ जा रही आशा वर्करो को पुलिस ने जबरन रोक किया गिरफ्तार

बीते तीन सप्ताह से हड़ताल पर बैठी हरियाणा कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अभी तक सरकार कि तरफ से किसी भी तरह कि बातचीत कि पहल न होते देख राज्य विधानसभा घेराव कि घोषणा कि थी. जिसके बाद राज्य के विभिन्न जिलों से पंचकूला पहुँच रहीं आशा वर्करों को पुलिस द्वारा रास्ते में ही रोक दिया गया.

जिसके बाद गुस्साई आशा कार्यकर्ता रोके गए जगहों पर ही धरने पर बैठ गई और सरकार तथा पुलिस विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की

मालूम हो की आशा कार्यकर्ताओं के संगठन द्वारा पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी की सोमवार को राज्य भर की आशा वर्कर हरियाणा विधानसभा के घेराव के लिए कूच करेंगी,जिसके बाद प्रशासन द्वारा पंचकूला जिले में धारा-144 लगा दिया गया था.पुलिस द्वारा रास्ते में कई जगहों पर नाका लगा कर इन कार्यकर्ताओं को रोका गया, इसके बावजूद कई आशा कार्यकर्त्ता धरनास्थल तक पहुँच गई.जहाँ आशा वर्करों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, इस दौरान पुलिस और वर्कर्स में काफी धक्का-मुक्की हुई.

पुलिस की कार्रवाई के बाद आशा वर्कर यूनियन की राज्य अध्यक्ष सुरेखा ने आरोप लगाया की” महिला पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ मारपीट की.एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है पर यही बेटियां जब अपने हक़ के लिए लड़ती है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है उनके साथ मारपीट की जाती है. सरकार के इशारे पर पुलिस ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नमूना पेश किया है.आशा कार्यकर्त्ता इस दमन और उत्पीड़न को याद रखेंगी और आने वाले समय में सरकार को इसका माकूल जवाब देंगी. हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती ,ये हड़ताल जारी रहेगी.”

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लाम्बा ने सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा आशा वर्करों के साथ की गई बदसलूकी और गिरफ्तारी की निंदा की. उन्होंने कहा कि “सरकार ट्रेड यूनियन एंव लोकतान्त्रिक अधिकारों पर लगातार हमले कर रही है.आशा कार्यकर्ताओं को अपनी मांगो को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा हक़ है,जिसको कर्मचारी संगठन छीनने नहीं देंगे.”

मालूम हो कि राज्य कि 20 हज़ार आशा वर्कर, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने,26 हज़ार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन देने,50 प्रतिशत कटौती कि गई इंसेंटिव राशि को बहाल करने ,ईएसआई- ईपीएफ कि सुविधा प्रदान करने ,ऑनलाइन काम का दबाव न बनाने आदि कई मांगो को लेकर 8 अगस्त से हड़ताल पर हैं. लेकिन सरकार और विभाग ने आशा वर्करों से बातचीत तक करने कि आवश्यक नहीं समझा तो यूनियन ने 28 अगस्त को विधानसभा कूच का ऐलान किया था.

विधानसभा कूच को विफल बनाने के लिए रविवार शाम से सरकार व पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई थी. आशा वर्करों और सीटू के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों में छापेमारी शुरू कर दी गई. आशा वर्कर्स यूनियन के नेताओं को पुलिस द्वारा उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया. पुलिस द्वारा आशा वर्करों द्वारा चंडीगढ़ के लिए किये गए वाहनों को ट्रांसपोर्टरों से मिलकर रद्द करवाया गया.

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