तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालते ही एमके स्टालिन ने राज्य में कोरोना से पीड़ित जनता को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कई, आर्थिक मदद, फ्री इलाज और दूध के दाम में कटौती समेत कई अहम फैसले लिए हैं।
साथ ही राज्य सरकार ने 10 मई से 24 मई के बीच पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है जिससे बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर घर जाने वालों की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी है।
पहला फैसला है कि राशन कार्ड वाले हर परिवार को चार हज़ार रुपये की सहायता दी जायेगी, जिसमें से 2000 रुपये मई में मिलेंगे।
राज्य में क़रीब 2.8 करोड़ कार्डधारक हैं। इस तरह 4100 करोड़ रुपये से अधिक नगदी अर्थव्यवस्था के निचले हिस्से को तुरंत मिलेगी। निजी अस्पतालों में राज्य सरकार के बीमाधारकों का कोरोना उपचार का ख़र्च सरकार उठायेगी।
राज्य सरकार द्वारा जो दूध बेचा जाता है, उसके दाम में तीन रुपये की कमी की गयी है। शहरी बसों में महिलाएं निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके एवज़ में सरकार परिवहन को 1200 करोड़ का अनुदान देगी. इससे विभाग को भी लाभ होगा और सामाजिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने 100 दिनों में लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए विशेष विभाग बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन और किसान कल्याण को मंत्रालयों के नाम में जोड़ना भी सराहनीय है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और नई सरकार बनी है। लेकिन चुनाव प्रचार के बीच में ही कोरोना के मामलों में तेज़ी से उछाल आया जिससे इन राज्यों में बनी नई सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही हो गई है।
पश्चिम बंगाल में तीसरी बार शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्री की मोदी सरकार को चिट्ठी लिखकर कोरोना से जुड़ी दवाईयों और अन्य मेडिकल साजो सामान की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। चुनाव के बाद से ही यहां कोरोना के मामले पांच से छह गुना बढ़ गए हैं।
इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी सभी को मुफ़्त कोविड वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने हाल ही में एम्बुलेंस के लिए निर्धारित किराया तय किया है क्योंकि राजधानी में एम्बुलेंस संचालक मनमाना पैसा वसूल रहे हैं।
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