राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के लिए लागू की गई पूरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के फैसले को नई भजनलाल सरकार ने पलट दिया है.
जिसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में भजन लाल सरकार से यह सवाल किया कि ‘राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बरकरार रखेगी या नई पेंशन योजना (NPS) लागू करेगी. साथ ही सरकार इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करे.’
मालूम हो की राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू की गई थी.
हालांकि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद यानी भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही कहा जा रहा है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू नहीं करेगी.
पुरानी पेंशन योजना को लेकर पहले ही केंद्र सरकार और बीजेपी के आलाकमान ने साफ कर दिया है कि OPS लागू नहीं किया जा सकता.
जबकि राजस्थान को लेकर कहा गया था कि इस पर समिति का गठन किया जाएगा, तब इसके बारे में सोचा जाएगा. लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि OPS लागू करना मुमकिन नहीं है.
वहीं राजस्थान में NPS लागू होने के बाद अब राज्य के कर्मचारी अधर में हैं कि उनके साथ क्या होगा. राजस्थान विधानसभा सत्र में इसी बात को लकेर नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल किया है.
राजस्थान में OPS लागू नहीं होगा यह इस बात से साफ हो रहा है कि हाल ही में कृषि विभाग ने आदेश जारी कर कहा था कि नवनियुक्त सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारियों को नई पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी.
बिना किसी चर्चा के सरकार फैसला ले रही
फिलहाल राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है. वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में भजन लाल सरकार से यह बात स्पष्ट करने को कहा है कि, राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बरकरार रखेगी या नई पेंशन योजना (NPS) लागू करेगी.
शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को उठाया. उन्होंने कहा कि “कृषि विभाग ने 22 जनवरी को एक आदेश जारी कर कहा था कि नवनियुक्त सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारियों (रसायन) को नई पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जायेगी.”
लोकसभा चुनाव के बाद NPS लागू होगी
आशंका जताई जा रही है की आगामी लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश में NPS लागू कर दी जाएगी.
नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा ” राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने ओपीएस लागू की जिसे पूरे राज्य में समर्थन मिला था. राज्य का कर्मचारी वर्ग जानना चाहता है कि इस सरकार की मंशा क्या है? राज्य कर्मचारियों में इस बात को लेकर आशंका है कि राज्य सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के बाद एनपीएस लागू कर देगी”.
बताते चले की गहलोत सरकार ने राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल की थी. वहीं लोकसभा चुनाव के बाद इसे अमली जामा पहनाने की बात थी.
(NDTV की खबर से साभार)
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