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ट्रेड यूनियनों की तरफ़ से बढ़ते विरोध और कई राज्यों की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद मोदी सरकार लेबर कोड को लागू करने की जल्दबाज़ी से रुक गई …
ट्रेड यूनियनों का बढ़ा विरोध, लेबर कोड लागू करने की जल्दीबाज़ी से पीछे हटी सरकार पूरा पढ़ें
देशभर में नए लेबर कोड के विरोध में धरने प्रदर्शन किये जा रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में TUCI की ओर से 3 दिवसीय धरने का आयोजन किया …
TUCI सदस्यों को जंतर-मंतर जाने से पुलिस ने रोका पूरा पढ़ें
पंजाब में भवन एंव अन्य निर्माण श्रमिक ( BOCW) कल्याण बोर्ड ने मजदूरों की भलाई और उनके कल्याण के पैसे से 30 नई कारें किराये पर लेने का प्रस्ताव दिया …
पंजाब: BOCW के कल्याण कोष से किराये पर ली जाएंगी 30 नई कारें! पूरा पढ़ें
बीजेपी का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने नए लेबर कोड का विरोध किया है। जहां एक तरफ भारतीय मजदूर संघ ने नए …
मोदी सरकार के सहयोगी संगठन RSS विंग ने नए लेबर कोड का किया विरोध पूरा पढ़ें
देश में जब 44 श्रम कानून ख़त्म करके 4 श्रम संहिता लागू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों अभियान परवान चढ़ रहा है। इस संबंध में मज़दूर सहयोग …
“मज़दूरों को बंधुआ बनाने के तैयारी में सरकार”, ट्रेड यूनियनों का 13 नवम्बर को आक्रोश रैली का ऐलान पूरा पढ़ें
देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। उनके काम के घंटे से लेकर वेतन सबकुछ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देशभर में एक अक्टूबर से …
New Labour Code: 1 अक्टूबर से 12 घंटे करना होगा काम, पीएफ व रिटायरमेंट में भी बड़ा बदलाव पूरा पढ़ें
लेबर को लागू करने की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना लागू होने में अभी और वक़्त लग सकता है। बीते साल 44 श्रम क़ानूनों को ख़त्म कर केन्द्र सरकार द्वारा …
लेबर कोड के ख़िलाफ़ आगे आए केरल, महाराष्ट्र और प. बंगाल, बताया मज़दूर विरोधी पूरा पढ़ें
By हेमंत कुमार झा पिछले वर्ष, या शायद उससे पिछले वर्ष निजी क्षेत्र में कार्यरत एक महिला सिक्योरिटी गार्ड के इसलिये मर जाने की खबर अखबारों में आई थी, क्योंकि …
महिला कामगारों के लिए बद से बदतर होती परिस्थितियां पूरा पढ़ें
श्रम मंत्रालय का विचार है कि जब देश के श्रम कानूनों में नए लेबर कोड जोडे जाएं तो उनमें और राज्यों के मौजूदा श्रम कानूनों में कोई टकराव न हो। …
नए लेबर कोड के अनुरूप ही होने चाहिए राज्यों के श्रम कानून : केन्द्र सरकार पूरा पढ़ें