बिहार में नीतीश -तेजस्वी गठबंधन के बाद सरकारी कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीदें, क्या अब लागू होगी पुरानी पेंशन!

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बिहार में जेडीयू-बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद वहां के सरकारी कर्मचारियों के मन में पुरानी पेंशन की बहाली की आस बंधने लगी है। इसको लेकर वहां के कर्मचारियों ने ट्विटर पर मैसेज भी देने शुरू कर दिये हैं।

अगर आप को याद हो तो तेजस्वी यादव ने बिहार में आरजेडी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की थी।

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राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद क्या अब बिहार के सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलेगी! बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार में तेजस्वी यादव के शामिल होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलेगी की हलचल शुरू हो गयी है।

वहां के सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था।

इसलिये वह सरकार में शामिल होने के बाद पुरानी पेंशन लागू करने के प्रयास में जुटेंगे। तेजस्वी ने हाल ही में विपक्ष में रहते हुये विधानसभा में पुरानी पेंशन को मुद्दे को उठाया था।

पुरानी पेंशन बहाली बड़ा मुद्दा

NMOPS (National Movement for Old Pension Scheme) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में देश भर में पुरानी पेंशन के लिये आंदोलन किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है।

देश के जिन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। जबकि झारखंड सरकार भी इसको लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है।

आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी और पंजाब में आप सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अभी विचार कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी तैयारी

हालही में हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां कर्मचारी लगातार NMOPS (National Movement for Old Pension Scheme) के बैनर तले लगातार रैलियां करके पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं।

बीजेपी शासित प्रदेश होने के बावजूद वहां की सरकार ने कर्मचारियों के एकजुटता को देखते हुये पुरानी पेंशन बहाली के लिये एक कमेटी का गठन भी कर दिया है।

 तेजस्वी यादव से कर्मचारियों को उम्मीद

NMOPS बिहार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रकाश व उनकी टीम ने राजद नेता तेजस्वी यादव से पुरानी पेंशन बहाली के मुददे को घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की थी।

तेजस्वी ने इस मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया था। जिसके कारण उन्हें चुनाव में सबसे अधिक वोट मिले थे।

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