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लॉकडाउन 2020: रेल पटरियों पर गई 8,733 लोगों की जान, ज्यादातर प्रवासी मजदूर

पिछले साल कोरोना महामारी संक्रमण के चलते लोगों को देशव्यापी लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। बिना किसी खास तैयारी के लगाए लॉकडाउन का खामियाजा जनता ने उठाया। इसका सबसे ज्यादा …

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न्यूनतम वेतन तय करने के लिए बनी मिश्रा कमेटी, ट्रेड यूनियनों से सलाह नहीं

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। यह समूह मंत्रालय को कुछ तकनीकी …

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न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए केन्द्र सरकार ने गठित की समिति

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेष समूह का गठन किया है। विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा …

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कोरोना से हेल्थ वर्कर मौत पर 48 घंटों के भीतर होगा बीमा दावे का निपटारा

फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स के साथ सरकार की ओर से सौतेले व्यवहार की तीखी आलोचनाओं के बाद केंद्र सरकार ने बीमा राशि उपलब्ध कराने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। …

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मजदूरों की मांग के आगे झुकी असम सरकार, बिना पहचान पत्र भी हो सकेगा वैक्सीनेशन

चाय बागान क्षेत्रों में पहचान पत्र नहीं रखने वाले मजदूरों/नागरिकों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन शुरू होने की राह साफ हो गई है। यह मांग बागान मजदूर लंबे समय …

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यूपी सरकार को बिजली कर्मचारियों की सीधी चेतावनी, फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किए जाने के लिए आज से आंदोलन

उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कोरोना संक्रमण सम्बन्धित समस्याओं का समाधान और बिजलीकर्मियों और संविदा मजदूरों को फ्रंट लाइन …

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रेनॉल्ट-निसान को मद्रास हाईकोर्ट की दो टूक, कहा- मजदूरों की सुरक्षा सर्वोपरि

मद्रास हाईकोर्ट ने रेनॉल्ट-निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रोडक्शन लाइन पर सोशल डिस्टेंसिग को बनाए रखने की तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट …

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हरियाणा में ईएसआई अस्पतालों की ओपीडी खोलने की मांग तेज

कोरोना महामारी के दौर में आम जनता बुरी तरह त्रस्त है। देश भर में संक्रमण से अधिक जान सरकारी लापरवाही लीन रही है। हरियाणा का भी यही हाल है। यहां …

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कोरोना की दूसरी लहर से GDP में आई 7.3% की गिरावट, 4 दशकों का सबसे बड़ा झटका

कोरोना की दूसरी लहर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की विकास दर -7.3% रही। जबकि 2019-20 में 4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की …

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