दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत अपने विधायकों के लिए संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत वे रिइंबर्समेंट को छोड़कर प्रति माह 90,000 रुपये प्राप्त करेंगे।
दिल्ली के विधायकों के वेतन और प्रतिपूर्ति ढांचे को आखिरी बार 2011 में संशोधित किया गया था। सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि विधायकों का मूल मासिक वेतन 12,000 रुपये से बढ़ाकर 54,000 रुपये किया जाए और रिइंबर्समेंट सहित आय को 88,000 रुपये से बढ़ाकर 2.1 लाख रुपये किया जाए।
यह प्रस्ताव पिछले पांच साल से केंद्र के पास लंबित था। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद एक बयान में कहा कि प्रस्तावित 54,000 रुपये के बजाय, केंद्र ने मूल वेतन को 30,000 रुपये तक सीमित कर दिया है, जिसमें संशोधित संरचना को मंजूरी दी गई थी। अब इसे दिल्ली विधानसभा में रखे जाने से पहले फिर से मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।
वर्तमान में, दिल्ली के विधायक रिइंबर्समेंट को छोड़कर 54,000 रुपये और रिइंबर्समेंट सहित 88,000 रुपये कमाते हैं। सरकार ने नए रिइंबर्समेंट स्ट्रक्चर के तहत किए जाने वाले भुगतान को निर्दिष्ट नहीं किया।
दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा, “केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ने दिल्ली के विधायकों को देश में सबसे कम कमाई करने वाले विधायकों में से एक होने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि भाजपा और कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों के विधायक लगभग 1.5 से 2 गुना अधिक कमाते हैं। दिल्ली के विधायकों का वेतन 2011 से नहीं बढ़ा है और दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था कि दिल्ली के विधायकों का वेतन अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर हो। हालांकि एमएचए ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।”
दिल्ली सरकार के मंत्रियों, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, चीफ व्हिप और विपक्ष के नेता के वेतन में मामूली वृद्धि होगी। वे वर्तमान में रिइंबर्समेंट सहित लगभग 1.2 लाख रुपये प्रति माह कमाते हैं।
(साभार- इंडियन एक्सप्रेस)
(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। मोबाइल पर सीधे और आसानी से पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें।)
