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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, (एआईकेएससीसी) ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समिति बनाने का सुझाव तभी लाभप्रद होगा जब क़ानून वापस लिया जाए। समिति का कहना है कि …
पहले क़ानून वापिस हो तब किसी समिति बनाने का कोई मतलब- सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर किसान नेता बोले पूरा पढ़ें
दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर इस कड़कड़ाती ठंड में किसानों के समर्थन में आए एक प्रदर्शनकारी संत ने मोदी सरकार के अड़ियल रवैये से दुखी होकर खुद को गोली मार …
यह ज़ुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है- लिख एक प्रदर्शनकारी ने सिंघु बॉर्डर पर खुद को गोली मार ली पूरा पढ़ें
तीन कृषि क़ानूनों पर मोदी सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, (एआईकेएससीसी) ने अपनी रणनीति ज़ाहिर कर दी है। समित ने अगले पंद्रह …
मोदी हठ के ख़िलाफ़ कोलकाता, पटना, मुंबई और मणिपुर में बड़ी किसान सभाओं का ऐलान पूरा पढ़ें
By धर्मेंद्र आज़ाद ये काले कृषि क़ानून पूँजीवाद के और क्रूर व संकटग्रस्त होते जाने की ही निशानी है। ऐसा नहीं कि पूँजीवाद पहले उदार या मानवतावादी था। लेकिन यह …
आम जनता और मज़दूरों को इस किसान आंदोलन का क्यों समर्थन करना चाहिए? पूरा पढ़ें
By कमल सिंह किसान आंदोलन ने मोदी सरकार की बुनियाद हिला दी है। उसके फासीवादी दमन की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमेरिका, विश्व व्यापार संगठन (WTO) और कारपोरेट पूंजीपतियों के …
क्या अमेरिका के कहने पर नरेंद्र मोदी ने बनवाया तीन कृषि क़ानून? पूरा पढ़ें
By मोहिंदर कपूर देश का किसान आज पूंजीवादी व्यवस्था व सत्ता में आसीन मोदी सरकार की तानाशाही के कारण दिल्ली के कई बॉर्डर को एक पखवाड़े से अधिक समय से …
सिंघु बॉर्डर पर ऐतिहासिक किसान प्रदर्शन की झलकः ग्राउंड रिपोर्ट पूरा पढ़ें
By एस.एस. माहिल यह संघर्ष किसानों का जरूर है लेकिन पंजाब के सभी समुदाय इसके साथ हैं। संपूर्ण राजनीतिक वर्ग आंदोलन की हिमायत में है। कांग्रेस ने खुलकर समर्थन किया …
किसान आंदोलन से बीजेपी और आरएसएस क्यों सकते में? कुछ सवाल…- किसान आंदोलन-5 पूरा पढ़ें
ऐसा लग रहा है कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोआर्डिनेशन कमेटी (एआईकेएससीसी) की ओर से बुलाए गए 8 दिसम्बर को बुलाया गया भारत बंद ऐतिहासिक होने वाला है। देश में …
पहली बार एक पखवाड़े में दूसरी बार भारत बंद की अपील, व्यापक समर्थन से सकते में मोदी सरकार पूरा पढ़ें
पिछले 10 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर घेरा डाले किसानों को उस समय एक और बड़ी सफलता मिली जब उनके समर्थन में प्रमुख विपक्षी पार्टियां, ट्रेड यूनियनें और ट्रांसपोर्ट …
आठ दिसम्बर के भारत बंद को 14 विपक्षी दलों और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का समर्थन पूरा पढ़ें
गुड़गांव की ट्रेड यूनियनों ने किसान प्रदर्शन के दौरान शहीद होने वाले किसानों के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवज़ा देने की मांग करते हुए किसान संघर्ष को अपना समर्थन …
प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए किसानों को एक करोड़ रु. मुआवज़ा देने की मांग पूरा पढ़ें