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मोदी सरकार ने किसान आंदोलन में शामिल होने पर डाक कर्मियों की दो यूनियनों की मान्यता रद्द की

एआईपीईयू भारत की सबसे पुरानी यूनियनों में से एक है और एनएफपीई आठ डाक कर्मचारी यूनियनों के साथ डाक क्षेत्र का सबसे बड़ा कर्मचारी संघ है, जिससे एआईपीईयू भी संबद्ध …

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Petrol modi add

पेट्रोल डीजल के दामों में आग के लिए क्या मोदी सरकार है ज़िम्मेदार?

By रवींद्र गोयल महँगाई का भूत लगता है अब मोदी सरकार को डराने लगा है। श्रीलंका में जारी आर्थिक बर्बादी जनित उथल पुथल मोदी सरकार को भयावह सपने दे रही है। …

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क्या पेगासस जासूसी मामला मोदी सरकार को रणनीतिक मदद दे रहा है?

By अजीत सिंह इस समय संसद के मानसून सत्र में संसद के अन्दर पेगासस स्पाइवेयर पर तीखी बहस हो रही है। इस स्पाइवेयर का उपयोग फोन के माध्यम से जासूसी …

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nirmala sitaraman

बजटः किसानों को सज़ा, खेती, खाद, ग्रामीण विकास और मनरेगा कुल 93,484 करोड़ काट लिए

By मुनीष कुमार कारपोरेट का हित ही अब देश का हित है। देश की वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने विगत 1 फरवरी को प्रस्तुत बजट में साफ संदेश दे दिया …

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ट्रेड यूनियनों ने बताया बजट को मज़दूर किसान विरोधी, आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन

सेंट्रल ट्रेड यूनियनों और अन्य मजदूर संगठनों ने एक फरवरी को पेश किए गए बजट की कड़ी निंदा की है। संगठनों ने बजट को लेकर तीन फरवरी को पूरे देश …

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मोदी सरकार की तयशुदा नीति: किसानों में फूट डालो और सांप्रदायिकता का ज़हर फैलाओः भाग-4

किसानों के लोकतांत्रिक आंदोलन के जवाब में सरकार अपनी तयशुदा प्रतिक्रिया का सहारा ले रही है- फूट डालो और दिलों में सांप्रदायिक नफरत के बीज बोओ। चूंकि किसान आंदोलनकारियों की …

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मोदी सरकार के इस कदम से गल्फ़ में काम करने वाले भारतीय वर्करों के सैलरी 40% कम हो जाएगी

तेलंगाना की एमएएलसी के. कविता ने विदेश मंत्रालय से उस नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने की मांग की, जिसके तहत खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय मजदूरी की न्यूनतम …

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अब तो मोदी ने भी दे दी इजाज़त, क्या बिहार सरकार अपने मज़दूरों की सुध लेगी?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी कर बाहर फंसे हुए मज़दूरों को अपने गृह राज्यों को जाने की सशर्त इजाज़त दे दी है। सर्कुलर में कहा गया …

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कोरोना ने ग़रीबों मज़दूरों के ख़िलाफ़ सरकार की नफ़रत को बेनकाब कर दिया है – नज़रिया

By हेमंत कुमार झा पिछले दिनों ब्रिटिश अखबार ‘द गार्डियन’ में कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड रोंचमैन का एक लेख प्रकाशित हुआ था, “कोरोना वायरस ने राजनीति को स्थगित नहीं …

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