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राजस्थान में 1,10,000 वर्कर्स में से सिर्फ 10,000 होंगे नियमित

राजस्थान सरकार ने 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नियमित करने का फैसला किया है। इसके लिए इन्हें राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शामिल किया गया है। सरकार …

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राजस्थान: जब जनता की बात आई तो सरकारी डॉक्टर भी चले गए हड़ताल पर

राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टरों के विरोध के कारण बुधवार को स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित रहीं। प्राइवेट डॉक्टरों के समर्थन में सरकारी डॉक्टरों और …

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राजस्थान : प्राइवेट अस्पतालों की दादागीरी, सरकारी योजनाओं का लाभ न देने का किया ऐलान

जहां एक तरफ राजस्थान सरकार ने राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ सुविधाएं देने के लिए राइट टू हेल्थ बिल को लागू किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर के …

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राजस्थान: बिजली आंदोलन के संघर्ष को मिली जीत, सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का किया ऐलान

राजस्थान सरकार ने अपने आखिरी बजट में प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली मुफ़्त देने का ऐलान किया है, जोकि बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिती की अगुवाई में चल रहे बिजली आंदोलन की …

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गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने पर राजस्थान के मंत्री का वादा

राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए नए कानून बनाने की मंशा जाहिर की है। राजस्थान सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों ने महाराष्ट्र के माथाड़ी मॉडल पर आधारित, प्लेटफार्म और …

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Representational graphics of agitating workers

ओडिशा और राजस्थान के बाद अन्य राज्यों में बढ़ी ‘ठेका प्रणाली’ ख़त्म करने की मांग

देशभर में ओल्ड पेंशन बहाली और ठेका प्रणाली को ख़त्म करने की मांग को लेकर ट्रेड यूनियनों का संघर्ष जारी है और इसके लिए आंदोलन लगातार किये जा रहे हैं। …

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राजस्थानः शहरों में भी मनरेगा जैसी स्कीम की शुरुआत, मिलेगी 100 दिन के काम की गारंटी

गांव की तर्ज पर अब शहर के मज़दूरों को भी गारंटी से रोजगार मिलेगा। राजस्थान सरकार की शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना …

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