दिल्ली सरकार ने मज़दूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी करने का ऐलान किया है।
AAP के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने अकुशल मज़दूरों, कुशल मज़दूरों और अर्ध-कुशल मज़दूरों के लिए न्यूनतम वेतन को बढ़ाने का फैसला लिया है। बढ़ी हुई दरें बीते 1 अक्टूबर से लागू होंगी।
ये भी पढ़ें-
- दिल्ली में सिर्फ 5% मजदूरों को मिलता है न्यूनतम वेतन, 46% पाते हैं उससे भी आधा या कम: WPC सर्वे
- 74% मजदूर महीने में 500 रुपए की बचत भी नहीं कर पाते हैं: WPC survey
दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश में अन्य राज्यों की तुलन में सबसे अधिक है। इतना ही नहीं दिल्ली के मज़दूरों ने न्यूनतम वेतन में हर छह महीने में वृद्धि की जाती है।
किसका कितना बढ़ा वेतन
लिए गए फैसले के अनुसार अकुशल मज़दूरों का वेतन 16,506 रुपये से बढ़ाकर अब 16,792 रुपये कर दिया गया है। अर्ध-कुशल मज़दूरों का वेतन 18,187 रुपये से बढ़ाकर 18,499 रुपये कर दिया गया है। कुशल मज़दूरों का वेतन 20,019 रुपये से बढ़कर 20.357 रुपये हो गया है।
गैर-मेट्रिक कर्मचारियों का वेतन 18,187 रुपये से बढ़कर 18,499 रुपये हो गया है। मैट्रिक पास कर्मचारियों का वेतन 20.019 रुपये से बढ़ाकर 20,357 रुपये कर दिया गया है। खातक, उच्च शैक्षणिक योग्यता वालों का वेतन 21,756 रुपये से बढ़कर 22,146 रुपये हो गया है।
ये भी पढ़ें-
- दिल्ली जल बोर्ड के सीवर सफाई ठेका मजदूरों को अब तक नहीं मिला वेतन, जानिए क्यों परेशान हैं मज़दूर
- दिल्ली में केजरीवाल ठेका मज़दूरों को क्यों नहीं कर रहे परमानेंट?
गौरतलब है कि इसी साल मई के महीने में सरकार ने मज़दूरों को दिए जाने वाले DA को 500 रुपए कर दिया गया था।
हालही में पेश वर्किंग पीपल्स कोएलिशन (WPC) की एक रिपोर्ट में पाया गया था की दिल्ली में 95 प्रतिशत से अधिक अकुशल मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। इतना है नहीं दिल्ली में पुरुष मज़दूरों की तुलना में आज भी महिला मज़दूरों को कम वेतन दिया जाता है।
वर्कर्स यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए सब्स्क्रिप्शन ज़रूर लें- यहां क्लिक करें
(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें।)
