उत्तराखंड के सितारगंज स्थित औद्योगिक इलाके में कॉम्पलेन और ग्लूकोन-डी बनाने वाली जायडस वैलनेस कंपनी में अचानक बंदी के विरोध में जायडस वैलनेस इम्पलाइज यूनियन सम्बद्ध AICCTU ने एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शन आज हल्द्वानी श्रम भवन के सामने किया गया।
यूनियन की मांग है कि इस बंदी को तत्काल अवैद्य और गैरक़ानूनी घोषित किया जाये और बेरोज़गार हुए 1200 मज़दूरों को कार्यबहाल किया जाये। प्रदर्शन में महिला मज़दूरों ने भी हिस्सा लिया।
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जायडस वैलनेस एम्प्लाइज यूनियन के महामंत्री उमेश गोला का कहना है कि जायडस वैलनेस की गैरकानूनी अवैधबंदी को अभी तक अवैध घोषित नहीं किया गया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी अनुपालन नही किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट इस बंदी को अवैध घोषित करार दिया था। जिसके बाद कोर्ट में श्रम सचिव को 30 दिन के भीतर अवैध घोषित करने के आदेश दिये है। परंतु श्रम विभाग व श्रम सचिव द्वारा अभी तक इसमें कोई कार्यवाही नही कि गई है।
उन्होंने ने बताया कि इस तरह अचानक हुई तालाबंदी से मज़दूरों काफी निराशा है और कंपनी गेट पर लगातार धरना दे रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुए है।
गौरतलब हैं कि जायडस वैलनेस कंपनी में 17 जून को बंदी का नोटिस फैक्ट्री गेट में चस्पा किया गया था इसके बाद से यहां के 1200 मज़दूरों लगातार 119 दिनों के धरना दे रहे हैं।
मज़दूरों ने अपनी मांगों का एक पत्र श्रम विभाग को सौंपा था, लेकिन जब मज़दूरों के पक्ष में कोई कारवाही नहीं हुई तो मज़दूरों ने अपनी मांगों का एक सामूहिक मांग पत्र नेनीताल हाई कोर्ट में लगाया।
जिसकी सुनवाई बीते 9 सितम्बर को हुई है। जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर इस क्लोज़र को गैरकानूनी ठहराया था, और तत्काल मज़दूरों को कार्यबहाल करने का निर्देश दिया था।
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लेकिन अभी तक श्रम विभाग द्वारा इस बंदी को गैरकानूनी करार नहीं दिया गया है। इस मांग को लेकर आज मज़दूरों ने हल्द्वानी श्रम भवन के सामने एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया।
आज इस विरोध प्रदर्शन में AICCTU के सदस्य के. के. बोरा, ललित मटियाली ने भी हिस्सा लिया। मज़दूरों में से रंजना राणा, दीपक नयाल, दिलीप सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, किशोर पाण्डे, चन्दन बोरा, बच्ची सिंह, रविंद्र सेंगर, मोहित प्रधान, खीम सिंह, उमेश गोला, विकास सती, प्रदीप कुमार, हरीश रावत, मंगल, आदि मज़दूर शामिल हुए।
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