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By रामू सिद्धार्थ पिछले 25 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने उपस्थित सबसे बड़ी चुनौती क्यों है? पूरे पंजाब में यह एक जनांदोलन …
मौजूदा किसान आंदोलन मोदी सरकार के सामने अभूतपूर्व चुनौती क्यों है? पूरा पढ़ें
By दिनकर कपूर जमाखोरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के खात्मे, ठेका खेती के जरिए जमीनों पर कब्जा करने और देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालकर खेती किसानी को देशी …
कारपोरेट के फ़ायदे के लिए मोदी ले आए हैं लेबर कोड, मज़दूरों से 12 घंटे की ड्यूटी कराने की दी छूटः भाग-1 पूरा पढ़ें
दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किसान संगठनों के अनिश्चितकालीन और आर पार के संघर्ष में अपनी एकजुटता क़ायम करने का पहले ही वादा किया गया था। अब स्वतंत्र ट्रेड यूनियनें …
मज़दूरों को किसान संघर्ष के साथ एकजुटता क़ायम करने की अपील पूरा पढ़ें
रामनगर। समाजवादी लोक मंच के तत्वाधान में गुरुवार को हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि व श्रम कानूनों में किये गये संशोधन को पूरी तरह जनविरोधी बताते हुए …
जनविरोधी लेबर कोड और कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर समाजवादी लोकमंच का विरोध पूरा पढ़ें
राजस्थान के भिवाड़ी में स्थित कॉंटिनेंटल इंजंस में बोनस को लेकर हुई 26 घंटे की भूख हड़ताल के बाद आखिरकार 12 नवंबर को कंपनी प्रबंधन को झुकना पड़ा और बकाया …
कॉंटिनेंटल इंजंस भिवाड़ी में 26 घंटे की भूख हड़ताल के बाद बोनस देने पर तैयार हुआ मैनेजमेंट पूरा पढ़ें
By संदीप राउज़ी मतगणना के बीच बीजेपी की ओर से आनन फानन में एनडीए को विजेता घोषित किए जाने और उस पर न्यूज़ चैनलों और चुनाव आयोग की मुहर लगने …
बिहार विधानसभा चुनाव में धांधली और ग़रीब मज़दूर आबादी से विश्वासघात की कहानी पूरा पढ़ें
ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन के महासचिव सी श्रीकुमार ने मोदी सरकार की बहु प्रचारित एलटीसी (लीव ट्रैवल कंसेशन) वाउचर योजना और एलटीए (लीव ट्रैवल अलाउंस) एडवांस योजना को कर्मचारियों …
डीए और फ़ैस्टिवल एडवांस मार कर बैठी मोदी सरकार बांट रही LTA वाउचर, यूनियनों ने बताया बड़ा धोखा पूरा पढ़ें
By प्रसाद वी कोरोना के कारण किए गए लॉकडाउन ने भारत में बेरोजगारी दर को इतिहास में कभी न देखे गए स्तर तक पहुंचा दिया है। संकट इस वजह से …
घोर सरकारी निकम्मेपन ने देश को घनघोर बेरोज़गारी के दुष्चक्र में फंसा दिया पूरा पढ़ें
लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद से शुरू हुए निजीकरण और श्रम क़ानूनों को रद्दी बनाने के ख़िलाफ़ लगातार प्रदर्शन कर रही केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अब देशव्यापी हड़ताल …
निजीकरण और लेबर कोड के ख़िलाफ़ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का 26 नवंबर को आम हड़ताल पूरा पढ़ें
लॉकडाउन के दौरान मज़दूरों को ओवर टाइम देने से कंपनियों को छूट देने वाले गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ …
आपातकाल नहीं है कि मज़दूर अधिकारों को रद्द किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया गुजरात सरकार का आदेश पूरा पढ़ें